काठमाडौँ — मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको औंठा छाप (फिंगर प्रिन्ट) लिने भन्दै नेपालसहित श्रोत देशमा स्थापना गरिएको अध्यागमन सुर’क्षा जाँच (आईएससी)को संयन्त्रलाई हटाइएको छ । अब मलेसिया जाने श्रमिकले फिंगर प्रिन्ट दिन छुट्टै संयन्त्रमा जान नपर्ने भएको छ ।

नेपालमा फिंगर प्रिन्ट लिने जिम्मेवारी पाएका जीएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलियाले यसको पुष्टि गरेका छन् । ‘अब पहिला जसरी फिंगर प्रिन्ट दिनुपर्दैन । को’भिडपछि यो बन्द छ । तत्कालका लागि हाम्रो कम्पनीले फिंगर प्रिन्ट गर्दैन’, उनले भने, ‘अब बायोमेडिकल मात्रै गरे हुन्छ ।’

मलेसियाको आवासीय कानुन विपरीत कार्य गरी कारबाहीमा परी फर्केको श्रमिकको पहिचान गर्न नेपालसहित श्रोत देशमै २०१६ देखि फिंगर प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । फिंगर प्रिन्ट दिन श्रमिकले ३२ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आइएससी, बायोमेडिकल र वान स्टेप सेन्टरको सेवा लिँदा श्रमिकमाथि अनावश्यक भार तिर्नुपरेको भन्दै मलेसिया जान रोक लगाएका थिए ।

त्यसपछि यी संयन्त्रलाई बुझाउनुपर्ने रकम रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार फिंगर प्रिन्ट र बायोमेडिकल गरेपछि नेपालमा श्रमिकले बुझाएको रकम रोजगारदाताले पहिलो महिनामा नै तलबमा सोधभर्ना गर्ने सहमति भएको थियो । यो रकम रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि रोजगारदाताहरूले सुरक्षा जाँचको लागि गरिने फिंगर प्रिन्ट हटाउन मलेसिया सरकारलाई दबाब दिँदैआएको थियो ।

यसअघि फिंगर प्रिन्ट एउटै खर्चमा बायोमेडिकलबाट हुँदै आएको थियो । ‘मलेसियाबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म फिंगर प्रिन्ट हुँदैन’, थपलियाले भने ।