काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्रै ३२ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुले भने निर्वाचन सर्नेबारे अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । नेताहरुको पछिल्ला अभिव्यक्तिले चुनाव वैशाख ३० मै हुने विषयमा आशंका देखिएको छ ।

शनिबार मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचन तर्फ संकेत गरेका थिए । नेकपा एसको दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो चुनावले ५ वर्ष नपुगेका जनप्रतिनिधिहरूको भावनाको विपक्षमा निर्णय गरेको भन्ने कुरा उठिरहेको बताए । “असोजमा चुनाव भएकाहरूको ५ वर्ष पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने ?”, अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, “त्यसो हुनाले कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक अधिकारको हनन भएको छ ।

यो चुनावले उनीहरूको भावनाको विपक्षमा निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।” अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि त्यसको फैसलाका आधारमा निर्वाचन सर्ने संकेत गरेका थिए । विप्लवलाई देखाएर निर्वाचन सार्ने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सुरुदेखि नै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक वा संघीय निर्वाचन पहिला गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । गठबन्धनले बाध्यात्मक रुपमा वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर दलहरु निर्वाचन सार्ने तयारीमा जुटेको बुझिएको छ । विप्लव नेकपाले हालै निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बिहीबार मात्रै निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन सार्न र आफ्नो पार्टीलाई दर्ता गरिदिन आग्रह गरेका थिए । हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्णं प्रतिस्पर्धामा आएको विप्लव समूहलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

एकातिर निर्वाचन सार्ने योजना र अर्कोतिर विप्लवको प्रस्तावले सरकारलाई थप निर्वाचन सार्न सहज हुने अनुमान लाउन थालिएको छ । बाध्यता र योजनाको उपज निर्वाचन सारिने सम्भावना रहेको बढ्दै गएकाे छ । पछिल्लो आर्थिक संकटलाई देखाउँदै पनि कतिपयले निर्वाचन तत्काल गर्न नहुने सुझाब दिएका छन् । निर्वाचन गर्दा लाग्ने खर्चले मुलुक थप संकट तर्फ जाने विश्लेषण कतिपय अर्थविद्हरुको छ ।