सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । ती सवारीमा त्यति नै दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ । यही विषयमा सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् ।
र्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले समेत विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर हटाउन सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरे । ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा १ सय किलोवाटसम्म पिकआवर भएकालाई कर छुट दिएर प्रोत्साहन गरिए पनि त्यसभन्दा माथिका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यो ठीक भएन,’ उनले भने, ‘यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’ मंगलबार नै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले कान्तिपुर दैनिकले गरेको बजेट समीक्षामा पनि उक्त विषय दोहोर्याए । ‘म आफैंले पनि विद्युतीय सवारीसाधन उपयोग गरेको छु । १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्म पिकआवर भएका गाडी पहाडी भूभागमा समेत राम्रोसँग चल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तिनलाई प्रोत्साहन गर्दा वातावरण संरक्षणका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम हुन सक्छ ।’
उनले विगतमा २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा पछि निर्णय सच्याउनुपरेको प्रसंग उल्लेख गरे । ‘त्यति बेला म मन्त्रिपरिषद्मा थिएँ । सदनबाट पनि कुरा आएपछि करेक्सन गरियो (घटाइयो) र विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कोसिस गरियो,’ उनले थपे, ‘यस विषयलाई लिएर अहिले पनि चर्को आलोचना भएको छ । अर्थमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसमा म आशावादी पनि छु ।’ पेट्रोलबाट चल्नेको तुलनामा विद्युतीय सवारीको मर्मतसम्भार लागत पनि निकै कम हुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनको तर्क छ । ‘विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री चार्ज र फेरबदलभन्दा अरू स्पेयर पार्ट्समा खर्च लाग्दो रहेनछ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि विद्युतीय गाडी महँगो देखिए पनि दीर्घकालमा सबै पक्षबाट लाभदायक नै छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष १ हजार ४ सय विद्युतीय सवारी र १५ हजार गैरविद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पुनले भने, ‘विद्युतीय गाडीले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ, अर्कातिर हामीसँग बढी भएको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । हाम्रो पैसा हामीसँगै रहन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठीक दिशातिर अर्थात् आत्मनिर्भरतातिर लैजान्छ ।’ सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढी कर लगाउँदा उपभोक्ता पेट्रोल–डिजेलको गाडीतिरै फर्किन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताए । सरकारले ल्याएको नीतिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन चल्न विवश बनाउने उनको भनाइ थियो ।
‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई किन फुटबल बनाइरहेका छौं ? स्वास्थ्यका दृष्टिले नेगेटिभ सूचीमा भएका सामग्री रक्सी, चुरोट, सुर्तीजस्ता चिजमा अन्तःशुल्कको प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ । अब हामीले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पनि अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क बढाउने भयौं,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै छौं । भोलि विद्युत् बढी होला, खेर जाला मतलब छैन तर महँगो पेट्रोल–डिजेल किनेरै सवारीसाधन चढ्न विवश हुनेछौं ।’ विद्युतीय सवारीमा बढाएको करलाई उनले बजेटको असंगतिका रूपमा अर्थ्याएका थिए । यससम्बन्धमा उनले सोधे, ‘अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल बढाउने र अन्तःशुल्क लगाउने गल्ती किन गर्नुभयो ? बुझ्न सकिएको छैन ।’
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ,’ उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रश्न गरे, ‘के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ ?’ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमा नै बस्ने तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने उनले उल्लेख गरे । ‘आयल निगममा बुझाएको रकम नेपालमा बस्दैन, विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाएको पैसा मूलभूत हिसाबले नेपालमा बस्छ । त्यसकारणले तपाईंले प्राथमिकता कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ ?’ उनले भने ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय सवारीबारे भिन्नता रहेको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जाने भन्ने थियो । पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनीकरण र विस्थापन गर्ने भन्ने सोचेका थियौं । अघिल्लो वर्षमा बजेट भाषणमा विद्युतीय कार र सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्दा चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि नयाँ तरिकाले सल्लाह गरेर सम्बोधन गरिएको थियो । त्यसपछि २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘आज तपाईंबाट १ सय किलोवाटसम्म छुट दिने र १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत कर र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरेर ३० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरियो । यो कर छुट गराउनुपर्छ ।’
यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क थिएन । पिकपावर १०० किलोवाटदेखि २०० सम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाटमा ३० प्रतिशत, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था राख्दा चर्को विरोध भएको थियो । पछि २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तःशुल्क घटाएर १० प्रतिशतमा झारियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको विनियोजन विधेयकमा ‘१० वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने’ भन्दै अन्तःशुल्क पूर्ण खारेज गरिएको थियो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त व्यवस्था यथावत् राखे । अहिले अर्थमन्त्री शर्माले नै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र सोही दरमा भन्सार महसुल तोकेका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
