काठमाडौँ — सरकारले भूउपयोग नियमावलीमा भूमि बैंकलाई हटाएको छ । भूउपयोग ऐन–०७६ को दफा २१ मा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था थियो । तर जेठ २३ मा जारी नियमावलीमा भूमि बैंकसम्बन्धी केही उल्लेख छैन । भूमि मन्त्रालय भने भूमि बैंक नहटाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

नियमावली पेस गर्दा भूमि बैंकलाई समावेश गरिए पनि पास भएर आउँदा हटेर आएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ । र, भूमि बैंकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्यालको कार्यकालमा सरकारले भूमि बैंकलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । अर्यालले ०७७ भदौमै भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सरकारले उक्त अवधारणामा उद्देश्यदेखि लाभग्राही र बजेट व्यवस्थापनसम्म उल्लेख गरिए पनि अब भूमि बैंक के हुन्छ भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन । भूमि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने भूमि बैंक नहटाइएको दाबी गरे । ‘भूमि बैंक हटाइएको छैन, थप्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन वृद्धि गर्नु नै भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य हो । उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित उपयोग गर्न दिने र निष्क्रिय भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालगायत ग्रामीण युवाका लागि स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्नेसमेत बैंकको अवधारणामा उल्लेख छ । तर नियमावली भूमि बैंकसम्बन्धी मौन छन् । आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सरकारले कानुनमै भएको कुरा हटाउनु गलत भएको पूर्वभूमिमन्त्री अर्यालको आरोप छ ।

‘सरकारले भूमि बैंक हटाउन नहुने काम गरेको छ, त्यसको उद्देश्य र उपयोग नै सरकारले बुझ्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसलाई हटाउन दिन्नौं । नियमावलीमा छुटाए पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट यो ल्याउनैपर्छ, ल्याउँछौं ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा जमिनको पूर्ण उपयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने, जमिन खाली राख्न नपाउने भनेर हामीले कानुनमा उल्लेख गरेको छौं । त्यसभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघको भूउपयोग परिषद् गठन गर्नेछ,’ उनले भनिन् । समाचार ईकान्तिपुरमा छ