-टिप्पणी

घटना एक
साता अघिसम्म चिनीको थोक मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँ थियो । खुद्रा व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ९० देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दथे । केही दिन अघिबाट बजारमा चिनी अभाव भएको भन्दै थोक बिक्रेताहरुले खुद्रा पसलेसँग एक सय पाँच रुपैयाँ लिन थालेका छन् । अनि उपभोक्ताहरु एक केजी चिनीलाई एक सय १० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थात एक साताकै बीचमा चिनीको मूल्य २० रुपैयाँसम्म बृद्धि भएको छ ।

घटना दुई
करिब दुई साता अघिसम्म २० लिटरको जारको पानी ३० रुपैयाँमा पाईन्थ्यो । खुद्रा पसलेहरुले घरमा पुर्याई दिएको १० रुपैयाँ अतिरिक्त थपी ४० रुपैयाँ लिन्थे । घर–अफिसमा आफैंले बोकेर लैजाँदा ३० रुपैयाँमा दिन्थे । अस्ति २८ जेठ अपरान्ह, कार्यालयमा पानी सकिएपछि पसलमा लिन गएँ । गत पुसमा कार्यालय स्थापना गरे यता पानी लिन जाँदा साहुजीले प्रति जार ३० रुपैयाँमा दिने गरेका थिए ।

२८ जेठमा उनै साहुजीलाई ‘पानी दिनुहोस् न’ भन्दै खाली जार र एक सय रुपैयाँको नोट थमाएँ । ‘पानीको मूल्य बढेर ५० पुगेको छ सर’ भन्दै उनले ५० रुपैयाँको नोट फिर्ता गरे । ‘ल ठिकै छ त’ भन्दै काँधमा जार हालेर कार्यालय फर्किए ।

घटना तीन
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले अस्ति १५ जेठमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७९÷८० बजेट माथिको छलफल संसदमा जारी छ । शर्माले स्यानेटरी प्याडदेखि जुत्तासम्म, विद्युतीय सवारीदेखि वीमासम्ममा ठूला व्यापारी, ठेकेदार र निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।

निमुखाहरुको जीवनस्तर उकास्ने नाराको कलेवरमा १० वर्ष रगतमा पौडी खेलेर अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तिनै गरिबहरुको घाँटी निचोर्ने बजेट कसरी लेखाउन र पढ्न सके ? त्यो बुझ्न सक्ने सामथ्र्य यो पंक्तिकारसँग छैन ।

पहिले नै स्पष्ट पारौ– हुनत यो टिप्पणी सत्ता (पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता) मा रहेका धेरैले पढ्ने छैनन् । एकाधले पढे पनि महत्व दिने छैनन् । पढुन्जेल महत्व दिए भने पनि क्षणमै बिर्सने छन् । सुनुवाई त झन् रौं बराबर हुने छैन । तर, पनि कानुनी राज्य र विधिको शासन हुनु पर्छ । वैधानिक आयले बाँच्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र राज्यलाई कर तिरिरहेको एउटा कमलजीवी हुनुको नाताले अथाह मूल्य वृद्धि, मनमौजी वेथिति विरुद्ध मौन बस्न सकिएन ।

पछिल्ला दिनमा संसारभरको प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने मूल्य वृद्धि जहाँ कहीँ भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धको बहानामा होस् वा सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउन । त्यसमाथि दक्षिण एशियामा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका हकमा चिनीकै मूल्य वृद्धि पनि एकछिनका लागि भारतले निर्यातमा रोक लगाएको भनेर विस्वास गरिदिउँ । तर, २० लिटरको एक जार पिउने पानीमा समेत एकै पटक २० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि ? किनकी बिगतदेखि पानीका मुहान उनै हुन् । पानीको प्राकृतिक मुहानमा मूल्य वृद्धि हुने कुरै भएन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिलाई बहाना बनाउने हो भने पनि आठ/दश रुपैयाँसम्मको वृद्धिलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, ३० रुपैयाँको पानीको जारमा एकै पटक २० रुपैयाँ बढाएर ५० पुर्याईनु सरकार निमुखा (निम्न मध्यम वर्ग) को होइन भन्ने मजबुत दृष्टान्त हो । अर्थात सरकार श्रम चोर बिचौलियाको मजबुत संरक्षक मात्र बनिरहेको छ । श्रमजीवी जनताको दैनन्दित समस्यामा रखवार गर्ने लोक कल्याणकारी राज्यको प्रतिनिधि बन्न सकेको छैन । यदि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक, प्रशासक कसैलाई पनि यस पीडाले अलिकति मात्र पोल्दथ्यो भने यस्तो अचाक्ली मूल्य वृद्धिमा सहमत हुने थिएनन् वा रमिते भएर बस्ने थिएनन् ।

अवस्था कतिसम्म बिडम्वनापूर्ण छ भने सैलुनदेखि पान पसलसम्म थोक व्यापारीदेखि खुद्रा पसलसम्म कहिँ कतै सरकारको निगरानी, नियन्त्रण, हस्तक्षेप छैन । लुटन्, लुट्न र फेरि लुट्न मात्र उद्यत छन्, सबै । राजनीतिकर्मी र कर्मचारी प्रशासनको मजबुत धाप छ, बिचौलियातन्त्रलाई । जसको सबभन्दा नमिठो भार वैधानिक कमाईमा बाँच्नु पर्छ भन्ने र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमजीवीहरुलाई परिरहेको छ ।

बिचौलिया पुँजीवादले यतिधेरै पैसामुखी बनाइरहेको छ कि यहाँ मान्छे कहाँ बाँचेको छ ? पैसा बाँचेको छ भन्ने बनाएको छ । त्यसैले राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी, व्यवसायी, ठेकेदार सबै–सबै श्रमविहिन नगद संकलन गर्ने मुल ध्ययेमा खलिफा भईरहेका छन् । अर्थात जसरी जे गरेर भएपनि कमाउने, कमाउने र फेरि कमाउने एक सुत्रिय धन्दामा मग्नमस्त छन् ।

भ्रष्टचार अहिले मात्र थियो ? यो (गठबन्धन) सरकारले मात्र भ्रष्टाचार गरेको हो ? सबै जसो सरकारले दिने जवाफ यही हो । हो, पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार थियो । गलैचा काण्ड, जर्सी काण्ड, सर्पको काँचुली काण्ड जस्ता थुप्रै काण्ड घटेकै हुन् । दरबारिया शक्तिहरुले पुरातात्विक महत्वका मूर्तिहरु बेचेको आरोप लाग्ने गरेकै थियो । भ्रष्टाचार, वेथिति विरुद्ध लेखे वापत पञ्चायतलाई नै समर्थन गर्ने पदम ठकुराठीलाई दरबारियाहरुकै योजनामा गोली समेत दागिएकै हो । तर, त्यसबेलाका घटनाक्रम नियाल्दा ढुक्कले यति लेख्न/भन्न सकिन्छ, पञ्चायतमा निश्चित नेता र व्यक्तिहरु भ्रष्ट थिए । सबै थिएनन् ।

बहुदलमा सबै नेता भ्रष्ट !
०४६ मा बहुदल स्थापना भएपछि प्राय नेता र कर्मचारी सबै भ्रष्ट भए । बहुदलमा नेता/कर्मचारी कसरी भ्रष्ट भए ? २८ चैत्र ०७४ मा घटना र बिचार साप्ताहिकमा अग्रज पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले ‘नेता खुमबहादुर खड्कासँगका केही रोचक सम्झना’ शिर्षकमा लेखेको लेखको केही अंश सापटी लिउँँ । त्रिपाठीले लेखेका छन्,

“मेरो जिज्ञाशा मेट्दै खुमबहादुर खड्काले भन्नुभएको थियो, ‘म गिरिजाबाबुको मन्त्रिमण्डल (२०४८) मा निर्माण तथा यातायातमन्त्री बनाइएको थिएँ । मन्त्री बनेको महिना दिन पनि पूरा भएको थिएन, म कसरी, के–के काम गर्ने भनेर योजना बनाउँदै थिएँ । एक दिन दिउँसो गिरिजाबाबुको टेलिफोन आयो, उहाँले ‘खुमबहादुर मलाई भोलि बेलुकासम्ममा सात लाख रूपैयाँको व्यवस्था गर’ भन्नुभयो । हुन्नँ भनौँ भने मन्त्रिमण्डलबाट हटाइदिने हुन् कि भन्ने लागेर मैले ‘हवस’ भनेँ, लगत्तै उहाँले फोन राखिदिनुभयो । हुन्छ भन्ने जवाफ त दिएँ अब यो सात लाख रूपैयाँ मैले कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता पर्यो । पचास हजार रूपैयाँ खर्च गरी दाङबाट चुनाव जितेर आएको मानिस । उहाँलाई दिनका निमित्त सात लाख रूपैयाँ मसँग थिएन, गहिरो सोचमा परेँ । मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न मन लागेन र घर फर्किएँ । सकिनँ भन्ने जवाफ फर्काउँ भने मन्त्रिमण्डलबाट बिदा दिइहाल्छन् जस्तो लाग्यो र त्यसो भन्न पनि सकिनँ ।

बेलुकातिर मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर आफूलाई आइपरेको संकटबारे जानकारी गराएँ । भोलि बेलुकासम्ममा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउन नसके आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि उनलाई अवगत गराएँ । मेरो सकस बुझिसकेपछि सचिवज्यूले भन्नुभयो, ‘ठीकै छ, मन्त्रीज्यू म भोलिसम्म केही उपाय निकालौँला ।’ सचिवले यति भनेपछि मैले निकै ठूलो राहत महसुस गरेँ । भोलिपल्ट बिहानै म मन्त्रालय पुगेँ । म पुगेको केही बेरपछि सचिवजी मेरो च्याम्बरमा आउनुभयो र एउटा ब्रिफकेस मेरो टेबुलमा छोडेर जानुभयो । मैले खोलेर हेरेँ, दश लाख रूपैयाँ थियो । त्यसबाट सात लाख रूपैयाँ गिरिजाबाबुकहाँ पठाइदिएँ र तीन लाख रूपैयाँ अरू कुन नेताकहाँ पुर्याएँ, त्यो चाहिँ अहिले नभनौँ । यस घटनापछि गिरिजाबाबुले केही साताको अन्तरालमा निश्चित रकम मागिरहने र मैले जसरी भए पनि व्यवस्थापन गरिरहनुपर्ने क्रम चलिरह्यो । आखिर बद्नामी जति मैले कमाएँ ।”

यो कुरा खड्काले नयाँपत्रिका दैनिकको अन्तर्वार्तामा पनि ओकलेका थिए । त्रिपाठीको लेखबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, एक रातमा नेताका लागि १० लाख जोगाड गरिदिने ति सचिवले कति कमाए होला ? बहुदलकालमा नेता र कर्मचारी कसरी भ्रष्ट भए ? यही एउटा उदाहरण काफी छ । रोचक यो छ कि बहुदलकालमा नेता र कर्मचारी मात्र भ्रष्ट भएका थिए । जनता भ्रष्ट भइसकेका थिएनन् ।

जनता नै भ्रष्ट
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जनता समेत भ्रष्ट बनेका छन् । संक्रमणकाल, सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा होस् वा अरु बहानामा– यस अवधिमा सरकारी कोषबाट जाने बजेटमा स्थानीय विकास निमार्णका काम उपभोक्ता समितिमार्फत भए । अझै भइरहेका छन् । यही अवधिमा राज्य कोषलाई मिलिभगतमा खाने थिति स्थापित गरियो । त्यसमाथि शान्ति प्रकृयामा आएपछि माओवादीले शिबिरका लडाकू बाहिर निकालेर वाईसीएसमा रुपान्तरण गर्यो । र, त्यो वाईसीएलले धारा, कुँवा, कुलो, चौतारो, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सडकलगायत निमार्णका कार्यमा जताकतैबाट १५, २०, २५ प्रतिशत रकम उठाउन थाल्यो । नेपाली कांग्रेस, एमाले निकट भातृ संगठनहरुले पनि ठ्याक्कै त्यही सिको गरे । फलत : श्रम नगरी कमिसन खाने खेल अद्यापि जारी छ ।

अस्ति २६ बैशाखमा एक साता गाउँ गएर बुझ्दा के देखियो भने एकाध अपवाद बाहेक प्रत्येक घरका प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट भएका छन् । अधिकाशंको ध्याउन्न श्रम नगरी कसरी पैसा कमाउँ ? राज्य कोषको दोहन कसरी गरुँ भन्नेमा मात्र केन्द्रीय छ । कतिसम्म भने आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई गाडी वा प्लेनमा चढेर गएर भोट दिन सक्ने हैसियत भएकाहरु समेत भाडा, भातको आस गर्ने वा म आएँ भने यति मत खसालिदिन्छु । मेरो आवत–जावतको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने ‘भ्रष्ट’ मानसिकतामा पुगिसकेछन् ।

हैसियत भएकै मतदाताले समेत आफूलाई बिक्रीमा राखेपछि त्यो भन्दा कमजोर चेतना भएकाहरुको हालत के होला ? दुई चार हजारमा बिक्री हुने नै भए । तसर्थ निर्वाचन महंगो हुनु, निर्वाचन जितेपछि ‘जनप्रतिनिधि’ उपमा पाएको पात्र कमाउ धन्दामा लिप्त हुनुको गाँठी कारण जनता/मतदाता समेत भ्रष्ट हुनु हो । उनीहरुलाई यसरी भ्रष्ट अरु कसैले नभएर सरकारको नीतिले नै बनाएको हो ।

पत्याई नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि किन हुन्छ ? त्यसमा सत्ता पक्ष/प्रतिपक्ष रमिते मात्र किन बनिरहेका छन् ? शासक/प्रशासकहरु बिचौलियालाई साथ दिँदै कमाउ धन्दामा किन लम्पट छन् ? किनभने हामी श्रमविहिन एवं घूसको पैसामा विलासी जीवन बिताउने बानीमा अभ्यस्त भइसकेका छौं । यसबाहेक ९५ प्रतिशत शासक (राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी, ठेकेदार) का सन्तान युरोप–अमेरिकामा पुगेका छन् । अपवाद बाहेक उनीहरु फर्कने संभावना न्यून छ । उनीहरुका अभिभावकले यहाँ अवैध पैसा आर्जन गरेर हुण्डीमार्फत युरोप–अमेरिका पुर्याईसकेका छन् । त्यही कारण मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । खुलेआम घूस लेनदेन भइरहेको छ ।

संस्कार, संस्कृतिमै घूस स्थापित
पछिल्ला वर्षहरुमा नागरिकमा विवेक, इमान्दारिता, नैतिकता, करुणा जस्ता पक्षहरु विलुप्त भएको छ । पाठ्यक्रमबाटै त्यो हटाएर होस् वा विवेकी, इमानी हुनु केही होइन भनेर होस्, कमाउधन्दाको पछि मात्र लाग्नु हुन्न । इमान–जमानको हुनुपर्छ भन्ने संस्कार, संस्कृति, सोंच नष्ट गरिएको छ । त्यसमाथि माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धले मानिसलाई थप निर्दयी बनायो । श्रमविहिन आयमा खानपान, घुमफिर गर्न अभ्यस्त बनायो । पछिल्ला वर्षहरुमा वैधानिक आयभन्दा अवैध आयबाट चुरीफरी गर्नेहरुलाई नै मान/प्रतिष्ठा, सम्मान दिन थालेको छ, समाजले । इमानमा बाँच्न चाहनेहरुलाई ‘हुत्तिहारा, कमाउन जान्दैन अनि आदर्शका कुरा गर्छ’ भनेर खिसिट्युरी गर्न थालिएको छ । अर्थात समाजले नै भ्रष्टाचारलाई वैधता दिइरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई पूजा गरिरहेको छ ।

बिचौलिया शासक/प्रशासकलाई खबरदारी गर्ने समूह समेत कमजोर बन्दै गईरहेको छ, यतिबेला । सर्वसाधारणको ढाँड भाँचिने गरी भएको मूल्य वृद्धिमा प्रतिपक्षले सदन ढप्प बनाउनु पर्ने हो, यतिखेर । सत्ता पक्षकै सांसद, नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउनु पर्ने हो । तर, सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष–सबै तै चुप मै चुप छन् । कारण प्रष्ट छ, बिचौलियाहरुले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै नेताका मुखमा पैसाको बिटा कोचिदिएका छन् । नागरिक समाज विभाजित छ ।

०७५ मा संसदको समितिले वाइडबडी काण्डमा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दियो । जहाँ सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पार्टीका सांसदहरु थिए । त्यस यता त्यो विषय कहि कतै उठेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मस्त निद्रामा छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेताहरुले एक अर्काको चरित्र हत्या गर्न संभव भएसम्मका सबै शब्दको प्रयोग गरे । तर, भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै नेता कहीँ पनि एक शब्द बोलेनन् । भ्रष्टाचारमा मिलिभगतको उत्कृष्ठ नमूना हो, यो ।

०५३ को पजेरो/सुरा, सुन्दरी काण्ड अघिसम्म राजनीतिको मियोमा सबै चिज घुम्दथ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थ (पैसा) को मियोमा राजनीति घुम्न थालेको छ । दुई नम्वरी धन्दामा संलग्न भएर अकूत आय गर्न नसक्नेहरुलाई ज्यूँदै मरे सरहका निमुखा बनाईँदै छ । शासन संयन्त्रले नै उनीहरुलाई ज्यूँदै मरेतुल्य बनाएको हो । निष्ठाका मानकहरु भत्काएको हो । त्यसैले शासकहरुसँग यो पक्तिकारको एउटा माग छ, ‘सरकार, हिटलरी पथ पछ्याउँदै निमुखा जनतालाई ग्याँस चेम्बर हालेर मारिदेउ । अनि तिमीहरु चिहानमाथि बसेर शासन गर ।’