काठमाडौं- सत्ता गठबन्धन भत्किने र बाम गठबन्धन बन्ने लक्षण देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फकाउन सुरू गरेका छन् । देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बुधबार बिहानै देउवाको दुत बनेर प्रचण्ड भेट्न पुगेका छन् ।

प्रचण्डले प्लान ‘बी’ सुरू गरेको चर्चा अहिले बजारमा छ । प्लान ‘बी’ अन्तर्गत बाम गठबन्धन वा समाजवादी केन्द्र निर्माण रहेको केहि नेताहरूले बताउने गरेका छन् । प्रचण्ड र खाँणबीच बुधबार बिहान भेटवार्ता भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न गृहमन्त्री खाँण विहान ८: ०५ मा खुमलटार पुगेका हुन् । बाम एकताका लागि माओवादी ध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक बनेको खबरपछि खाँण खुमलटार पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा खाँण प्रचण्डसँग छलफल गर्न उनकै निवासमा पुगेको बताइएको छ । अमेरिकासँग देउवा नजिकिएको भन्दै प्रचण्ड यतिबेला बैकल्पिक योजनामा लागेको बताइन्छ ।

चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिन प्रचण्ड ले प्रधानमन्त्री देउवामाथि द’बाव बढाइरहेको चर्चा पनि यतिबेला चलेको छ । तर देउवा प्रधानमन्त्री छोड्न सहमत नभएपछि दाहालले उनिमाथि दबाव बढाएको बताइन्छ ।

सके बाम गठबन्धन बनाउने नभए समाजवादी केन्द्र गठनका लागि प्रचण्डले छुट्टै अभ्यास थालेका छन् । माओवादीसहित एकिकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरुबीच समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई काउण्टर दिन सकिने योजनासहित उनिहरुले समाजवादी केन्द्र गठनको लागि छलफल गरिरहेका छन् । नेताहरु वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, झलनाथ खनाल, वेदुराम भुसाल, उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राई समाजवादी केन्द्र बनाउन सक्रिय छन् ।

यो पनि : नेपाली सेनालाई विवादमा तानिने घटनाक्रम सुन्दर सङ्केत होइनः विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आफ्नो पार्टी काँग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढङ्गले संसद्मा बोले पनि त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक संघ, ललितपुरले शनिबार पाटनढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कार्यक्रम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि, सम्झौता नगर्ने दोहोर्‍याए ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘देशको समुन्नतिका लागि चीनले सहयोग गरोस्, हामी लिन तयार ।भारतले सहयोग गरोस् हामी लिन तयार । अमेरिकाले सहयोग गरोस् हामी लिन तयार । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै हामी त्यो लिन तयार । हामीले चीनसँग बीआरआई गर्दै गर्दा,

अमेरिका रिसाउला कि भन्ने चिन्ता गरेनौँ ।अमेरिकासँग एमसीसी गर्दै गर्दा चीन रिसाउला कि हामीले चिन्ता गरेनौँ । हामीले दुवैलाई भन्यौ–हामी दुवैको साथ चाहन्छौँ, दुनियाँ सबको साथ चाहन्छौँ । नेपाली जनताको हितका लागि, नेपाली जनताको मुस्कुराहटको लागि, नेपालको समुन्नतिको लागि ।’

उनले थपे, ‘तर, अहिले एसपीपी जो आएको छ । तपाईंहरू सबैले हेर्नु भो । यसले २÷३ वटा कुरालाई सार्वजनिक रूपमा क्लियर गरेको छ । एउटा, हामी कति कूटनीति अभ्यासको बारेमा गम्भीर रहेनछौँ । कुनै पत्र लेखिन्छ । पत्र लेखिँदै गर्दा पत्र पुगिसक्छ । पत्र पाउनेले पाइसक्छ । लेख्नेले लेखिसक्छ ।

न तपाई थाहा पाउनु हुन्छ, न म थाहा पाउँछु । न सरकारले थाहा पाउँछ । अनि संसद्मा उभिएर कसैले आक्षेप लगाउने ढङ्गले भनी दिनुहुन्छ–हामीले त रोक्ने प्रयत्न गरेका थियौँ, काँग्रेस गम्भीर भएन भनेर भनी दिनुहुन्छ । २४ घण्टा पुग्दै गर्दा थाहा हुन्छ, जसले त्यसरी खरो स्वरमा बोल्नु भयो ।

उहाँहरूकै पालामा त्यसरी लेखिएको रहेछ । त्यसैले अहिले प्रश्न एसपीपी आयो र गयो भन्ने होइन । यो खालको प्रवृत्ति एउटा समुन्नत राष्ट्र बन्नका लागि, सफल बन्ने राष्ट्रका लागि सुन्दर सङ्केत होइन ।’

अहिलेसम्म विवादमा नपरी आएको नेपाली सेनालाई यो प्रकारको संलग्न हुने, पहिलेको नेतृत्वको संलग्न हुने, अहिलेको नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने घटनाक्रम सुन्दर सङ्केत नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘अनि यस्तो विषयबस्तु आउँदै गर्दा एकले अर्कोलाई खसाल्ने ढङ्गले अभिव्यक्तिहरू आउने कुरालाई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने होइन, कमजोर बनाउने र यस्ता विषयहरूलाई राजनीतिको शिकार बनाउने कुराले समुन्नत राष्ट्र बनाउने कुरामा बाध्य पुर्‍याउँछ ।

हामी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा कहिल्यै पनि सामेल हुँदैनौ ।’ महामन्त्री शर्माले एसपीपीबारे राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।