हाम्रो देशमा धेरै जि.वी. लिएर जन्मनु भएका बुद्धिजीवी अझ अर्को चिनारी दिएर भन्नुपर्दा समाजको प्रभुत्व वर्गभित्र पर्ने धेरै पढेलेखेका र यो देशको सबैभन्दा ज्ञानी, देश भक्त र असल नागरिक भनेर आफुलाइ दावी गर्ने एउटा समाज छ! मुल्यांकन को मापदण्ड भित्र पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने गित/गजल/कविता वा NGO/ INGO मा पेसारत एउटा जमात छ, जसलाई “नागरिक समाज” शब्दको जलप लगाइएको छ! अझै अर्को तरिकाले भन्ने हो भने करिब तीन करोड नागरिकहरु भित्र उक्त समाजभित्रका सम्झन लायक अनुहारहरुलाई  राज्यले “उच्च नागरिक” को दर्जा दिए जस्तो राज्य व्यवहार पनि देखिन्छ!

मैले जानेसम्म “नागरिक समाज”को अर्थ लोकतन्त्र मा जब राजनीतिक दलहरु वा राज्य ले छल गर्छन् , मनोमानी गर्छन् , राजनीतिक दलहरु तथा राज्यको तर्फबाट देशमा संकटको संकेत देखा पर्दछ तथा राजनीतिक दलहरुबाट नागरिकहरु प्रताडित हुन्छन् तब नागरिकहरुको सामुहिक संस्था ले त्यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध सामुहिक खबरदारी गर्दछ!

तर नेपालको खास-खास मुद्दा वा जनसरोकारका विषयहरुमा “नागरिक समाज”को व्यवहार र भुमिका अत्यन्त शंकास्पद देखिनु दुर्भाग्य हो!

धेरै पुरानो वा बासी इतिहास नकोट्याइकन खासगरी बहुदल पछि हेर्ने हो भने पनि “नागरिक समाज” प्रती हामी नागरिकहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौं ! नेपालको संसदीय राजनीति र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था बिरुद्दको राजनीतिक आन्दोलनमा समेत “नागरिक समाज” नामको झुंड को उल्लेख्य भुमिका देखिएन भन्दा गलत मुल्यांकन पक्कै हुदैन होला!

धेरै पर पनि नजाऔं, नेपाल को राजनीतिक/ आर्थिक/सामाजिक र सास्कृतिक उतारचढाव अन्तर्गत पछिल्लो घटनाहरु मध्य “निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरण, ललिता निवास घोटाला प्रकरण, धर्मान्तरण को गम्भीर स्थित, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा द्वारा राष्ट्रिय बजेट निर्माण मा देखिएको अनैतिक र आर्थिक अपराध तथा MCC देखि SPP सम्मका अत्यन्त गम्भीर विषयहरुमा “नागरिक समाज”नामको तथाकथित “नागरिक समाज” को मौनता ले स्वयंम नागरिक समाज आफैं शंकास्पद भुमिकामा देखिएको छ!

याहा सम्म कि, “अर्थनीति जनार्दन शर्मा” ले बजेट निर्माणमा गर्नुभएको अत्यन्त गम्भीर आर्थिक अपराध तथा अवैध रुपमा आएको अमेरिकी ४० करोड प्रकरणमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सम्मको सम्बन्धित विषयहरु देशको ठुला मिडिया र संसद को सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्ष ले जोडतोड ले बिरोध वा विषय अन्तर्गत CCTV फुटेज सहित छानबिन को माग प्रस्तुत गरिरहदा समेत “नागरिक समाज” नामको झुंड बेखबर रहेको जस्तै मौनता को प्रस्तुति दिरहेको छ! यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अगुवाइ र नागरिक समाज नामको झुंड बाहेक चौतर्फी दबाब पछि संसदीय छानबिन समिती बन्यो र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले राजिनामा दिन बाध्य भए। कतिले शर्माको राजिनामालाई उच्च नैतिकता शब्द ले चाकरी गरेपनी शर्माको राजिनामा बाध्यात्मक थियो।

MCC प्रोजेक्ट सम्बन्धमा पुरै देश एकातर्फ र नागरिक समाज अर्कोतर्फ उभियो! MCC सम्बन्धमा नागरिक समाज नामको झुंड ले आधिकारिक रुपमा धारणा समेत प्रस्तुत गरेन! अहिले SPP सम्बन्धमा समेत यो समाज ले मौनता प्रस्तुत गर्‍यो !

संसद विघटन हुदा संसदीय सर्वोच्चता को पक्षमा आफुलाइ दिनहु सडक मा प्रस्तुत गरेको समाज आजभोलि त्यही सडकमा छैन र त्यही सर्वोच्च संसद मा उठिरहेको गम्भीर मुद्दाहरुमा गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ!

“एक चीन निति र असंलग्न परराष्ट्र निति” अवलम्बन गरेको नेपाल भुमिको एक सरणार्थी शिविर मा अमेरिकी प्रतिनिधिको प्रवेश र रुस/युक्रेन युद्ध अन्तर्गत “युक्रेन”को पक्षमा उभिएर भू-राजनीति मा प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी परराष्ट्र नीति उलंघन हुदा समेत उक्त समाज कुनैपनी माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको छैन!

स्थानीय निर्वाचनमा चितवन मा गएर प्रचण्ड ले दिएको अभिव्यक्ति कुनैपनी कोणबाट उचित थिएन, प्रचण्ड को उक्त अभिव्यक्ति लाई जस्टिफाइ गर्न अनेक जलप लगाउन त सकिएला तर अभिव्यक्ति को भाषा छनौट र अभिव्यक्ति को शैली नितान्त धम्किपुर्ण राजनीति नै थियो, प्रचण्ड को उक्त अभिव्यक्ति ले नागरिक समाज नामको झुंडलाई केही असर परेन!

झन्डै-झन्डै सोही प्रकृति को अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री “केपि शर्मा ओलि” ले तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग लक्षित गरेका थिए; त्यसबखत “नागरिक समाज” बहुतै आक्रोशित भयो याहा सम्म कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलि को राजिनामा समेत माग्न पछि परेन! तर वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी”बाट  स्थानीय निर्वाचनका बेला ५-७ जना युवालाइ मलेसिया पठाइदिने अभिव्यक्ति आउँदा उक्त अभिव्यक्ति यो नागरिक समाजलाइ महाबाणी लागेरै होला  प्रतिक्रिया समेत जनाएन!

तत्कालीन मन्त्री “शेर बहादुर तामाङ” द्वारा एक गलत टिप्पणी सार्वजनिक हुदा नागरिक समाज को न्यायोचित पागलपन आकाशिएको थियो, तत्कालीन मन्त्री “गोकुल बास्कोटा”को ७० करोड अडियो प्रकरणमा नागरिक समाज झन न्यायोचित बहुलाएको थियो जसको केही हद सम्मको बिरोधपुर्ण योगदान ले तत्कालीन दुवै मन्त्री ले राजिनामा गर्नुपर्यो! तर यतिखेर वर्तमान अर्थमन्त्री देखि “मन्त्री आले” र नागरिक समाज एक अर्काका जिग्री दोस्त जस्ता दोस्ताना भएका छन्  यतिखेर कसैले राजिनामा गर्नुपरेको छैन!

नेपाल विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा प्रायः “नागरिक समाज” नामको झुंड बहुतै सक्रिय हुन्छ, नेपालमा भित्रिएका बिदेशी एजेन्डाहरुमा लचक /नरमपंथी चरित्र  दिनहु जस्तो रेडिओ/टिभी/पत्रपत्रिका र सडकमा प्रदर्शन गर्छ तर देशको हितका मुद्दाहरुमा भने मौनता भित्र लुकेर बस्छ!

हाम्रो देशको “नागरिक समाज” नामको झुंडलाई सरकार परिवर्तन एजेन्डा सङ्ग मात्रै लगाव छ, आफू आस्थावान रहेको प्रभुको समर्थनमा सरकार बनाउन र गिराउन भुमिका खेल्छ उसलाइ दैनिक सरोकारका विषयहरु खासै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन, उसलाई जातीय/धार्मिक एजेन्डाहरु खुबै मन पर्छ त्यसैले पनि उसले “नागरिक समाज” नामको उद्योग खोलेर धन्दा चलाइरहेको छ!

देशमा यतिखेर चरम आर्थिक मन्दी छ, बैंकहरु क्राइसिसमा छन् , व्यापार ठप्प छ, देशको प्रमुख आयस्रोत भनिएको रेमिट्यान्स घट्दो छ, देश भोकमरीको नजिक-नजिक पुग्न लागेजस्तै आर्थिक वातावरण देखिदै पनि छ यस्तो अवस्थामा सरकार गैरजिम्मेवार र राजनीतिक दलहरुको अनैतिक र अराजनीतिक क्रियाकलापहरु झन-झन भैरहेको निकै डरलाग्दो समय हाम्रो सामु नजिकिदै गरेको यश अवस्थामा पनि “नागरिक समाज” नामको सकारात्मक भुमिका नदेखिनु भनेको गम्भीर स्थित हो!

तत्कालीन सरकारहरु को विरुद्धमा भएभरको जि.वी. नै खाली हुनेगरी बुद्धि चलाउने तथाकथित “बुद्धिजीवी”हरु MCC/SPP/ मूल्य वृद्धि/ राजनीतिक अराजकता/परराष्ट्र नीति उल्लंघन/ एक चीन निति उल्लंघन जस्ता विषयहरुमा उनिहरु सङ्ग भएको उधुम जि.वी.को बुद्धि; उनिहरुले कुन र कस्को दूतावास मा बन्धकी राखेका छन् ? बुद्धि को जि.वी. पनि “कमफर्टेवल” बनाएर सरकार गठन भए जस्तै “कमफर्टेवल बुद्धिजीवी” वा “कमफर्टेवल नागरिक समाज” गठन भैसकेको पो होकि? नत्र त शंकास्पद भुमिका किन देख्नुपर्थ्यो हामिले?