स्तम्भकार: राजु ढुङ्गाना प्रनिल
शुक्रवार अर्थात माघ १४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा एउटा फैसला भयो! लामो समयदेखि विवादमा रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री “रबि लामिछाने” को नागरिकता सम्बन्धि आएको सर्वोच्चको फैसला प्रती यतिखेर व्यापक बहस भैरहेको छ।

फैसला उपर धेरै थोरै मात्रमा सन्तुलित टिप्पणीहरु आइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ फैसला आफैंमा बिरोधाभाष रहेको र सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाचन आयोग र दलहरुबाट “देशद्रोह” भएको प्रमाणित गरिदिएको  टिप्पणीहरु पनि आइरहेका छन् ।  यसैको वरिपरि रहेर केही विषय उठान गर्न मन लाग्यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने एकैपटक एकैछिनमा उदाएको व्यक्तित्व अवस्य होइन। समयचक्रको नियम अनुसार नै उनको उदयको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो।नेपाली युवाहरुको नियती अनुसार नै अमेरिका प्रस्थान, उतैको नागरिक भएर जिवनयापन गर्दै केही समयपछि नेपाल फिर्ती भएका लामिछाने उनकै भनाइ अनुसार: नेपालमै केही गर्ने अठोट, योजना सहित अमेरिकी नागरिकता त्यागेर अघि बढेका लामिछानेले विभिन्न चरणहरुबाट गुज्रदै  सिनेक्षेत्र,नेपाली संचार माध्यममा प्रवेश, संचार माध्यममा सफलता, अमेरिकी नागरिकता त्याग, पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा कैद/छानबिन, राजनीतिमा आगमन इत्यादि।

हुनत व्यक्तिले राख्ने वा अवलम्बन गर्ने देशभक्तीको ग्यारेन्टी “नागरिकताको खोस्टोले मात्रै निर्धारण गर्दैन”। तर कुनैपनी देशको सेवा/सुविधा प्राप्तिको निम्ति नागरिकता आवश्यक खोस्टो अवस्य हो। तपाइँ सङ्ग नगरिकता हुने बित्तिकै देशभक्त हुने नागरिकता नहुने बित्तिकै आतंकबादी हुने हैन। यद्यपि कुनैपनी देश चल्न/चलाउन नागरिकता अनिवार्य सर्त हो।

नागरिकताले  वर्तमान विश्वमा ठूलो अर्थ राख्दछ। किनकी हामी साम्यवादमा छैनौं । यश अर्थमा पनि नगरिकता संवेदनशील विषय जरुर हो। नेपालमा भारतिय आधारकार्ड बोकेर संसद प्रवेश गरेर बसेका अरुपनी थुप्रै थिए र छन यस्तै युरोप/अमेरिकाको गृनकार्डधारी त झन राजनीतिको उच्चस्तर मै बिराजमान छन्  थाह हुदाहुदै समाज मौन छ । त्यस उपर रिट कस्ले हाल्ने? कस्ले बहस गर्ने? प्रश्न धेरै उठिरहेका छन्।

नेपालमा नागरिकताको विवाद नंया र नौलो चैं अवस्य होइन, लामो समयदेखि नागरिकतामा विवाद रहदै आएको छ, राजनीतिको खास खास मोडमा नागरिकताको विवाद जन्मदै आएको छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनताका २३ लाख नेपाली नागरिकता भारतियलाइ बाँडेको समाचारहरु प्रसस्त छापिएका थिए। अझ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने विवाद त ताजै छ। बडेबडे पात्रहरुको नागरिकता विवाद कायमै छ , जस्तै राजेन्द्र महत्त्व, सरिता गिरि, रेणु दाहाल, अनुराधा, उदाहरण मात्रै हुन यस्ता अन्य पात्रहरु नेपालमा थुप्रै छन्  भविस्यमा छिनोफानो होलानै तर यतिबेला चमत्कारिक उदाएका चर्चित पात्र रबि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धिको फैसला भएको छ। जेसुकै कारणहरु भएपनी उक्त फैसलाको सकारात्मक पक्ष चैं पहुच र शक्तिशाली पात्रपनी कानुनको दायरामा उभिनु पर्दोरहेछ भन्ने किसिमको नजिर दिएको छ, सङ्गसङ्गै केही आसंका र प्रश्नहरु प्रमाणित गरिदिएको छ।

प्रमाणित देशद्रोह:-

रबि लामिछाने”को दोहोरो नागरिकता सम्बन्धि सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले रबि लामिछानेलाई राजकिय पदहरुबाट खारेज गर्दै “अनागरिक” राज्य बिहिनको अवस्थामा पुर्याएपछि बिदेशी नागरिकलाइ नेपालको राजकिय पदहरुमा पदासिन गर्न एकातर्फ: निर्वाचन आयोग देखि मन्त्रीपरिषद तथा सत्ता गठबन्धनले “देशद्रोह” अन्तर्गतको कार्य गरेको प्रमाणित हुन पुगेको देखिएको छ भने । अर्कोतर्फ: एउटा सिमकार्ड प्राप्त गर्न तीन पुस्ते विवरण पेश नगरी प्राप्त गर्न नसकिने नेपालमा “रबि लामिछाने”ले संचार माध्यममा काम गर्ने स्वीकृति देखि देशको गृहमन्त्री सम्म कसरी प्राप्त गरे?

निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता गर्दैगर्दा तीन पुस्ते विवरणको आधारमा निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको हो भने “सर्वोच्च फैसलाको बिरोधाभाष भित्र राजनीतिक पुर्वाग्रह” मिसिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी दर्ताका बेला तीन पुस्ते विवरण प्रमाणित बिना नै निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको अवस्था हो भने “देशद्रोह” भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ।

एकैछिन माथिका तर्कहरु पनि छोडौं: रबि लामिछाने उपर दोहोरो नागरिकता सम्बन्धि रिट परेको र छनबिनकै अवस्था रहेको तथा त्यस उपर फैसला नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिनुलाई “देशद्रोह”को कार्य बुझ्ने कि नबुझ्ने? यो तर्क पनि एकैछिन छोडौं: आरोपित पात्र, छानबिन समाप्त नभएको अवस्था, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरकै अवस्थामा सत्ता गठबन्धन तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले अदालतको फैसला अनुसार “बिदेशी नागरिक”लाई नियुक्ति दिएर मन्त्रीपरिषदमा सामेल गराउदै सपथ खुवाउनुलाइ देशद्रोहको कार्य भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने?

फैसला अनुसार: देशको राजकिय पदमा एउटा “बिदेशी नागरिक” रहेको प्रमाणित प्रमाण देखिएपछि, नैतिक जिम्मेवारी अन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले र सत्ता गठबन्धनको नेता तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि ले राजिनामा दिएर जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन? वा निर्वाचन आयोग कार्वाहीको दायरामा आइसक्नुपर्ने होइन?

रबि लामिछाने ले अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरेको र नेपाली नागरिकता पनि पुनः कायम नभएको अवस्थामा देशको केन्द्रीय संचार माध्यममा काम गर्ने अनुमती कसरी प्राप्त गरे? अनुमति दिने तत्कालिन गृहमन्त्री/गृह प्रशासन, तत्कालीन जिल्ला अधिकारीबाट भएको देशद्रोह।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विवरण र नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएको विवरण नबुझी वा आवश्यक अनिवार्य नठानी “रबि लामिछानेकै नेतृत्वमा” पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता गर्दैगर्दा आयोगबाट भएको देशद्रोह। 

नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयमा विवाद/बहस/छानबिन र फैसला अगावै त्यस प्रकारको पात्रलाइ राजकिय पदमा स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनबाट भएको देशद्रोह।

रबि लामिछाने को विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरु र सरोकारवालाहरु ले बिदेशी नागरिक भएको ठहर गर्दै बिभित उदाहरण दिएर बहस प्रस्तुत गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोग, मन्त्रीपरिषद र सत्ता गठबन्धन प्रती गर्नुपर्ने प्रश्न दायर नगरी उदारभाव राखेर भएको देशद्रोह।

बिरोधाभाष फैसला:- 

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख शब्दगत फैसला देख्दा/पढ्दा र त्यसको अर्थ लगाउदा राज्य संयन्त्र र राज्य व्यवस्थाकै घोर लज्जास्पद स्थिति देखिनुका साथै केही शब्दहरुले बिरोधाभाषको स्थिति निर्माण गरिदिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ-  “रबि लामिछाने २०७५ सालमा अमेरिकी नागतिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थिति अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिइ,  मिति: २०७५-३-१४ जानकारिका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन”।

यदि एसो हो भने संविधानले भनेको छ-  नेपालको संविधान, पृष्ठ ४ मा   “नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्” । यश अर्थमा संविधानमा उल्लेख मान्यता विपरीत आएको बिरोधाभाष फैसला।

फैसलामा भनिएको छ-   ” निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १.१ तथा नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम १.१बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिएन”। यसो हो भने पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता गर्दैगर्दा उक्त ऐन र नियमावलीको दफावार बमोजिमको  प्रक्रियाहरु निर्वाचन आयोग र मन्त्रीपरिषदमा कसरी देखियो त? यश अर्थमा बिरोधाभाष फैसला ।

फैसलामा भनिएको छ-  “नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागतिकताको प्राप्ती, पुनः प्राप्ती र समाप्ती संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ”।- यदि यसो हो भने पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी दर्ताको आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले संघीय कानुन बमोजिमको कागजातहरु नबुझी स्वीकृत गर्‍यो त? यश अर्थमा बिरोधाभाष फैसला।

प्राविधिक प्रक्रियामा टेकेर आएको फैसला: 

सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्दा/पढ्दा अत्यन्त प्राविधिक कारण देखाएर फैसला गरिएको छ। फैसलको नियतमा आसंका उब्जने बलिया पक्षहरु देखिन्छन् । फैसलामा “एकातिरको नागरिकता त्याग गरेको “निस्सा” नबुझाएको कारण देखाइएको छ। “निस्सा” अर्थात एकातिरको नागरिकता त्याग गरिएको भनी अर्कोतिर गएर त्याग गरेको अन्तिम  प्रमाणपत्र/निवेदन  अर्थात “निस्सा” हो।

फैसलाले आफैं भनेको छ- रबि लामिछाने ले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणमा विवाद छैन भनेर। जब अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भनिसकेपछी “निस्सा” जस्तो प्राविधिक कारण देखाएर फैसला गर्नुमा राजनीतिक पुर्वाग्रह छैन भनेर बिश्वास गर्ने बलियो आधार भेटिदैन।

“अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सबै प्रमाणहरु पुगेको तर नेपाली नागरिकता पुनः कायमको लागि उताको नागरिकता त्याग गरेको “निस्सा” अर्को शब्दमा (जस्ट फर्म्यालिटी) यथाशीघ्र पेश गर्नु/गराउनु”  भनेर फैसला आएको भए अत्यन्त पुर्वाग्रह रहित निश्चल फैसला ठहरिन्थ्यो। किनकी अदालत आफैंले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणहरु पुगेको बताइरहदा “अनागरिक” बनाउने मनसायको कडा फैसला आवश्यक नै थिएन। “निस्सा” त केवल एक प्राविधिक र सामान्य प्रक्रिया मात्रै न हो। प्रमुख विषय त अमेरिकी नागरिकता त्याग भैसकेको प्रमाणहरु न हो। 

सर्वोच्चको फैसला’लाई न्याय नै बुझ्ने हो भने फैसलाबाट प्रमाणित ” बिदेशी नागरिक” वा “अनागरिक” लाई वैधता दिएर राजकाज प्रदान गर्ने विभिन्न निकाय र निकायका पात्रहरु मध्यबाट भएको देशद्रोहको जिम्मेवारी कस्ले लिने? सम्मानित अदालतको फैसला अनुसार फैसलाले राज्यबाट देशद्रोह भएको सोझै प्रमाणित गरिदिएको छ।  बिरोधाभाष हो कि देशद्रोह हो?