काठमाडौं । अध्यक्ष केपी ओलीले लिएको स्टेपका कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि नेकपा एमालेले लगातार सरकार र सांसद गुमाउदै गयो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक नियुक्ति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य गुमाउनु परेको एमालेका लागि थप क्षेती हुने भएको छ ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन दल मिलेर लड्ने भएपछि नेकपा एमालेका लागि त्यसको मार थप पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका अनुसार गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्दैछन् भने एमालेले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा मतभारका आधारमा स्वत पराजय भोग्ने पक्का छ ।

राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षे अवधि पूरा गरेका एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष भएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित २० सदस्यको सिट आगामी फागुन २० देखि रिक्त हुँदैछन्। जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सबैभन्दा बढी ८, कांग्रेस ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ र एक जना स्वतन्त्र र अर्का एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। गठबन्धनका दलबाट रिक्त हुने सिटमा ती दलले आफ्नै उम्मेदवार उठाउनेछन् भने एमालेबाट रिक्त हुने ८, एक स्वतन्त्र र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सिट भने आपसमा भागबण्डा गर्ने छन्।

यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित एमालेकी विमला पौड्याल थिइन् भने स्वतन्त्रमा डा. खिमलाल देवकोटाको पनि कार्यकाल सकिँदैछ। यसअघि २०७८ माघ ११ गते भएको चुनावमा पनि यही गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएउँदा एमालेले ७ सिट गुमाउनु परेको थियो । कांग्रेसले ४ सिट दाबी गरेको छ। माओवादीले ३ र एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट दाबी गरेका छन्। स्वतन्त्र जितेको र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सिट समेत मिलाएर भागबण्डा हुनेछ। सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी छ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ। यी हुन् बिदा हुन लागेका २० जना एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गरेकी विमला राई पौड्याल। यस्तै, कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देव ।

माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी । एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा । जनता समाजवादी पार्टीबाट शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव । निर्वाचन आयोगले यो चुनावदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मतदाताको मतभारमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम भएको छ। कोशीमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ९३ छ। स्थानीय तहको संख्या १३७ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७४ हुनेछ। यसरी कोशी प्रदेशको कुन मतदाता ३६७ र कुल मतभार १०, १३५ हुनेछ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन रहेकोले मतभार ५,४७४ छ।

जुन जित्नका लागि पर्याप्त हो। मधेश प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १०७, स्थानीय तहको संख्या १३६ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २७२ छन्। जसमा कुल मतदाता ३७९ हुन्छ भने मतभार १०,८३९ छ। मधेशमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र लोसपाबीच गठबन्धन छ। यस्तै संघीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्त पार्टी समेत रहेकोले जित्नका लागि पर्याप्त मत ७,९९९ छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ११० छ। स्थानीय तहको संख्या ११९ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २३८ छ। दुवै जोड्दा कुल मतदाता ३४८ र कुल मतभार १०,३५२ हुन्छ।

यो प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ। तीन पार्टीसँग मात्रै ६,७५१ मत देखिन्छ, जुन प्रष्ट जित्ने आधार हो। गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सांसद छन्। ८५ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १७० छ। यसआधारमा प्रदेशको कुल मतदाता २३० हुन्छ भने कुल मतभार ६,४१० छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारी रहेको र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेका राजमो र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा रहेकाले गण्डकीमा प्रष्ट बहुमत अर्थात् ३,७७४ मतभार उनीहरुसँग छ। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद ८७ जना छन्। १०९ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २१८ छ।

यसआधारमा प्रदेशको कुल मतदाता ३०५ छ र मतभार ८,७५३ छ। लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाबीच सत्ता साझेदारी छ। जनमत पार्टी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी केन्द्रमा सँगै रहेका आधारमा गठबन्धनसँग पर्याप्त अर्थात् ५,४७७ मतभार हुन्छ। कर्णालीका ४० सांसद छन्। यो प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छ। प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १५८ जना छन्। प्रदेशको मतदाता १९८ छ र कुल मतभार ५,१२२ हुन्छ।

केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३,७०७ मत छ। जुन राष्ट्रिय सभा सदस्य जिताउन पर्याप्त हो। सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन्। ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १७६ छन्। प्रदेशको कुल मतदाता १९८ हुन्छ भने मतभार ६,१५३ हुन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रैको ४,५१० मत हुन्छ।