कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा बनेको एमाले नेत्रित्व सरकारले ल्याउन खोजेको सामाजिक संजाल नियमन विधेक २०८१ को बारेमा यतिखेर सर्वत्र बहसको बिषय बनेको छ । दुइ दलीय अभ्यासमा रहेका र सरकारको नेत्रित्व गरिरहेका कांग्रेस एमाले गठबन्धनले अराजकता नियन्त्रको नाउमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता , छापा स्वतन्त्रता , प्रकाशन स्वतन्त्रता , आलोचना र बिरोधको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उदेश्ले उक्त विधेक ल्याएको कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ ।

हुनत यस्तो विधेक यस अघि माओवादी-एमाले गठबन्धन भनौं वा माओवादी-एमालेको नेकपा सरकारले पनि “सुचना प्रविधि नियमन विधेक” भनेर ल्याएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सहितका दलहरु र जनमानसबाट ब्यापक बिरोध भएपछी तत्कालिन माओवादी-एमाले गठबन्धनको  सरकार उक्त विधेक फिर्ता लिन बाध्य भएको इतिहास ताजै छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा हुदा त्यहि विधेक कांग्रेसको लागि गलत भो तर आज कांग्रेस सत्तामा बसेर त्यहि विधेकमा समर्थन गर्दैछ भने हिजो समर्थन गरेर आफैंले ल्याएको विधेक आज प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादीले बिरोध गर्दैछ । यस्तो हर्कतले राजनीतिक दल प्रतिको विश्वसनीयता भत्काउने कार्य दलहरु आफैंले गरिरहेका छन् । तर दोष चै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुलाई थोपरिदिने दलहरु अराजक कि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता अराजक?

अहिलेको पुस्ता डिजिटलयुक्त भएको र अबको निर्णायक शक्ति अथवा राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक भविष्य सामाजिक संजालले निर्धारण गर्ने युग नजिकिएको हुदा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु बिरुद्द सरकारले नियमनको नाउमा नियन्त्र गर्ने नयाँ हतियार उत्पादन गर्न खोजेको छ । नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरु प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको र पुस्तान्तरण र दल परिवर्तनमा सामाजिक संजालले ठुलो भूमिका खेलेको वा खेल्न सक्ने तथा नयाँ पुस्तामा सामाजिक संजालकै कारण राजनीतिक जागरण पैदा भईरहेको तथा राजनीति प्रति नयाँ पुस्ताको रुची बढ्दै जादा पुरानो पुस्ता अब निर्णायक हुन नसक्ने निष्कर्षको आधार अनुरुप नै हिजो ल्याउदा होस् वा यस प्रकारको विधेक आउनुमा गम्भीर सड्यन्त्र थियो र छ भन्ने कुरा बुझौं ।

सामाजिक संजाल नियमन गर्नै पर्ने यथेस्ट कारण के आइपर्यो ? सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु त्यति सारो अचेत पनि छैनन् , जति अचेत सरकार छ । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु नैतिक हिन र झुठा पनि छैनन् , जति नैतिक हिन र झुठा राजनीतिक दल र दलका नेताहरु छन् ।

सामाजिक संजाल नेपाली प्रयोगकर्ताहरु कहानेर अराजक भए सरकार ।

१. सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता बिरुद्द प्रयोग गरेका छन् ।

२. साम्प्रदायिक हिँसा भड्काउन मलजल गरेका छन्।

३. देश द्रोह कसुर मानिने हर्कत गरेका छन् ।

४. धार्मिक आस्था वा सन्तुलनमा खलल पुर्याएका छन् ।

५. सामाजिक मर्यादाको उल्लघंन गरेका छन् ।

प्रस्तुत मुख्य चारवटा बुदामा नेपालीहरुले सामाजिक संजालको प्रयोग दुरुपयोग गरेका छन् भने त्यसरी दुरुपयोग गर्ने संख्या कति छ ? यसको डेटा सरकार संग छ? डेटा सहित विधेक किन नआएको ? यदि डेटा छैन भने पुर्वाग्रह राखेर अचानक, अकस्मात, बेमौसमी, र अनावश्यक विधेक किन ल्याएको ? देशको बहुसंख्यक मानिसहरुले माथिको बुदाहरु अन्तर्गत रहेर सामाजिक संजाल प्रयोग गरिरहेको डेटा छ भने मात्रै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियमको जरुरि पर्छ । हैन भने साइबर क्राइमको सामान्य बिषयहरु उपर नियमनको डण्डाको लागि त साइबर ब्युरो हुदाहुदै नियमनको तथाकथित विधेकमा सड्यन्त्र छैन भन्ने आधार के ?

सामाजिक संजाल आउनु पहिले- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफ्नो बिचार ,सहमति/असहमति ,लेख रचना वा आफ्नो मत सम्बन्धि बहस गर्न पाउने ठाउँ वा माध्यमहरु भनेको रेडियो , टिभी , पत्रीका मात्रै थिए । सबैको पहुचमा इन्टरनेट थिएन ।ल्यापटप त परैको कुरा सबैको हात-हातमा मोबाइल थिएन । जुन ठाउ वा माध्यमहरुमा सर्वसधारण जनताको पहुच पुग्दैन थियो । अझ भनौं रेडियो , टिभी तथा पत्रिका सम्म सर्वसाधारणले आफ्नो उपस्थिति जनाउनै सक्दैन थिए । रेडियो , टिभी र पत्रिकालाई नै सुचनाको श्रोत मान्नुपर्ने स्थिति थियो । ति माध्यमहरुमा आएका बिषयहरु एकतर्फी हुनेभएकोले पनि पत्याउनै पर्ने बाध्यता थियो । दलहरुको वा नेताहरुको चरित्र थाहानै हुदैन थियो ।

राज्यले कहानेर के गरिरहेको छ भन्ने कुरासंग जनताहरु प्रतयक्ष रुपमा जोडिन मुस्किल मात्रै होइन सम्भवत, असम्भव जस्तो थियो । सरकार वा दलहरु वा नेताले गलत गरेमा वा राम्रो कार्यहरु गरेमा त्यस प्रति दोष र गुणको आधारमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु प्रस्तुत गर्न पाउने तथा राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक बिषयहरुमा सहज र सजिलो तवरले तर्क बितर्क गरेर आफ्ना कुरा राज्य सम्म पुर्याउन पाउने ठाउ वा माध्यम थिएन । करिवन ६५% जनताका घरमा टिभी हुदैन थियो । करिवन ८०% जनताले पत्रिका पढ्न सम्भव थिएन । यस कारण पनि राजनीति र समाज बारे मुलत ८०% मानिस बेखबर भएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ! जसको फाइदा पुरापुर राजनीति र समाजका ठेकेदारहरुले लिने गर्दथे

इन्टरनेटको पहुच र हात-हातमा मोबाइल र सामाजिक संजाल आएपछि- पुरापुर जनता सु-सूचित हुदै राज्यको नजिक आइपुगे । राज्यको नजिक आइपुगेपछि सामाजिक संजाल मार्फत आ-आफ्नो स्तरबाट हरेक क्षेत्र संग जोडिन थाले र हरेक बिषयहरुमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न पाउने सहज र सरल ठाउ सामाजिक संजाल भएपछी यसको प्रयोग ब्यापक हुदै गयो । सामाजिक संजाल आएपछि सुचनाको हक झन् फराकिलो हुदै गयो । सामाजिक संजालले गर्दा मानिसहरु बाठो हुदै गए , मानिसहरुमा सचेतना बढ्दै गयो, व्यक्तिगत ,वय्त्तिक र वौदिक क्षमतामा पनि लाभ मिल्दै गयो । डिजिटल युग प्रारम्भ भए संगै सामाजिक संजालमा प्रबेश गरेको पुस्ताले हरेक क्षेत्र सम्बन्धित तथा हरेक पात्र सम्बन्धित हिसाब राख्न थाले । गलत गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई उठ्नै नसक्ने गरि सामाजिक संजालबाटै कारवाही र सकारात्मक संस्था र व्यक्तिलाई पुरस्कार जस्तो कार्य हुन थाल्यो ।

पहिले –पहिले संस्था ,व्यक्ति वा सरकारले गलत गर्दा त्यस बारेमा सुचना दिन वा प्रचार गर्न निकै कठिनाइ थियो जसले गर्दा गलत गर्नेलाई नै फाइदा हुन्थ्यो भने अहिले फलानाले यसो गर्यो वा उसो गर्दैछ भनेर एउटा स्ट्याटस वा भिडियो दृश्य पोस्ट हुने बित्तिकै निजलाई “एकप्रकारको पब्लिक कारवाही” तुरुन्तै हुने भएको छ । सामाजिक संजालकै कारण दलहरुले लिने नीति र गरिने कार्यहरुमा प्रभाव पर्न थालेको छ । सामाजिक संजाल बाटै जनमत र जनजीविका सवालहरुमा सार्वजनिक गम्भीरता बढ्दै गएको छ भने राजनीतिक समिकरणहरुमामा समेत सामाजिक संजालको प्रभाव बलियो छ, र स्थाई कार्यकर्ताहरुमा समेत सकारात्मक बदलाव क्रमिक हुदै गएको छ, जसले गर्दा पुराना दलहरु त्रसित छन् ।

सामाजिक संजाल नयाँ पुस्ताको खुल्ला मंच जस्तै हो । यो खुल्ला मंचमा नयाँ पुस्ताले आ-आफ्नो स्तर अनुसार हरेक क्षेत्र संग सम्बन्धित सरोकारका बिषयहरु उपर छलफल, बिरोध, समर्थन ,आलोचना, व्यंग्य , बहस गर्छन् । दलहरु भित्र पुस्तान्तरण नभएपनि राजनीतिक जागरण प्रारम्भ भैसकेको र “राजनीतिक जनमतको दृष्टिकोण’ चै पुस्तान्तरण भैसकेको छ ।

हिजो ल्याउन खोजिएको सूचना प्रबिधि नियमन विधेक होस् वा आजको सामाजिक संजाल नियमन विधेकमा समाबेश धेरै बुदाहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचनाको हक बिरुद्दमा प्रेस काउन्सिललाई हस्तक्षेप गर्नेगरी नै आएको कुरा स्पस्ट नै छ ।

समाबेश भएका आपत्तिजनक मुख्य बुदाहरु :
१.कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द श्रब्यदृश्य , तस्बिरको ट्रोल बनाउन , गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने । अन्यथा देहाय बमोजिम जरिवाना/सजाय हुने ।    

यस बुदामा भनिय जस्तो अपमानजनक शब्द कुकुर शब्दलाई अपमानजनक शब्द मान्ने कि नमान्ने ? गधा , स्याल जस्ता शब्दलाई अपमानजनक मान्ने कि नमान्ने ? यदि नमान्ने हो भने कुकुर, स्याल ,गधालाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने ? कुकुर , स्याल ,गधा , छेपारो शब्दहरु अपमानजनक हुन् भने बाघ , चितुवा , हात्ती , रागो , डाँफे जस्ता शब्दहरु कसरि सम्मानित हुन सक्छन ? कुन शब्दलाई मान्ने ? कस्तो श्रव्यदृश्यलाई अपमानजनक मान्ने ? कस्तो शब्दलाई गाली र कस्तो पोस्ट वा प्रचारलाई बेइज्जती मान्ने ? हेट स्पीच भनेको केहो ? कस्तो स्पीचलाई हेट स्पीच मान्ने ? शब्दगत व्याख्या सहित विधेक नआउदा निम्तन सक्ने जटिलताको जिम्मा कसले लिने ? अपमानजनक शब्द चयन र गाली बेइज्जती गर्नेगरी  राजनीतिक दल र नेताहरु जस्तो त्यो हदसम्म सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु गिरिसकेको छैनन् सरकार ।

यदि प्रयोगकर्ताहरुले वा समाजले वा जनताले नेता वा सार्वजनिक व्यक्तिको फोटो भिडियो इडिट गरेर सम्बन्धित पात्र वा संस्थालाई व्यंग्यात्मक खबरदारी गर्दै आफ्नो आक्रोश वा असहमती प्रकट गर्दैमा त्यसलाई अराजक मान्न मिल्छ ? कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिको चरित्र अनुसार जनावर संग दाजेर गरिएको व्यंग्यलाई असभ्य वा अपमानजनक कार्य मान्ने हो भने जनावरको नामलाई के गर्ने ? जनावरको नामहरु असभ्य खालका छन् ? कुकुर जस्तो मान्छे , गधा जस्तो भारि बोक्छ , हात्ती जस्तो मोटो , बुन्गुर जस्तो मोटाइछस , हरामी , चुतिया , नालायक , चोर , डाका , बाघ जस्तो , यस्ता शब्दहरु सामाजिक शब्दहरु नै हुन्। जुन चरित्र र व्यक्तित्व अनुसार प्रयोग हुने गर्छ । यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्दा व्यक्तिका हर्कत , उसको चरित्र तात्कालिक अवस्था आदिमा भर पर्छ । सामाजिक संजाल कुनै राजकीय कार्यालय वा राजकीय निकाय होइन जाहा भद्र र शालीनता खोज्नलाई ।

उदाहरणको रुपमा ३ स्पिच
१. “नेकपा गिरिबंधु बामाले पार्टीका मुखियाले गणतन्त्र चाहेकै छैन । महाकाली सन्धि गर्दा २ अर्ब वर्षेनि नेपाललाई फाइदा हन्छ भन्दै देशलाई ढाटेर चुतियागिरी गर्ने भ्रस्टाचारीको नाइकेले देश बनाउने कुरा गर्दैमा कसरी पत्याउने” ?

२.क्यान्टोनमेन्ट भ्रस्टाचारका नाइके छेपारो जस्तो रंग फेरिरहने , अस्थिरताको पर्याय , जनताका छोराछोरीलाई मारेर आलिसान जीवन जिउने परिवारवादको श्रोत , फटाहा नालायक नेकपा परिवाद केन्द्रका मुखियाले सुरुंग युद्द र सिंगापुर बनाउछु भनेर जनतालाई किन चुतिया बनाएको ?

३. देशको नदीनाला बेचेर घात गर्ने रास्ट्रघाती तथा सार्वजनिक जग्गा दलाली चरम बुढो र्याल चुहाउने देशको भाइरस नेपाली थांग्रेसले लुट्ने मात्रै काम गर्दै आएको छ भनेर यस्तो स्पीच दिदा हेट स्पीच हुन्छ ? छाडा ,अश्लिल शब्दहरु चयन गर्न हुदैन त्यस कुरामा चै सचेत हुनुपर्दछ । तर हेट स्पीच कस्तोलाई मान्ने ?

कुनै नेता बफादार , इमान्दार छ भने निजलाई कुकुर जस्तो बफादार र इमान्दार रहेछ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ? कुनै नेता बाठो छ भने निजलाई स्याल जस्तै बाठो रहेछ भन्न पाउने कि नपाउने ? धरानको मेयर हर्क साम्पांगलाई गधा जस्तै घोटिएर काम गर्छ ढुंगाको भारि बोक्छ भन्न पाउने कि नपाउने ? आफ्नो नीति सिदान्त बिचार र कार्यक्रममा अडिक वा निश्वार्थ नरहने नेता दललाई छेपारो जस्तै रंग फेर्छ भन्न पाउने कि नपाउने ? यदि नपाउने हो भने कुनैपनि व्यक्तिलाई फलानो व्यक्ति बाघ जस्तै छ वा फलानो खेलाडी चितुवा जस्तै दगुर्छ भनेर पनि भन्न पाउनु हुदैन। किनभने कुनै जनावर संग तुलना गर्दा सम्मान हुने र कुनै जनावर संग तुलना गर्दा अपमान हुने पनि हुन्छ ?

सामाजिक संजालमा अपमानजनक अश्लिल वा छाडा शब्दद्वारा लेख , रचना स्ट्याटस तथा टिप्पणीहरु ९५% प्रयोगकर्ताहरुले पोस्ट गर्दैनन् । डिजिटल युगका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु त्यति सारो अचेत वा अज्ञानी पनि छैनन् । सार्वजनिक माध्यममा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बिषयहरु नै प्रधान हुने हुदा त्यस उपर बिचारहरु राख्दा वा प्रति काउन्टर गर्दा वा बहस गर्दा स्वाभाविक रुपमा शब्दहरुको समायोजन हुने गर्छ । तर्क वितर्क गर्दा आँच नपुग्ने, नहोच्चिने र बेइज्जती नहुने शब्दहरु सायदै छैनन् । यदि छन् भने सरकारले नै त्यस्ता शब्दहरु बिधेकमै उल्लेख गरोस् ।

मान मर्यादामा आँच पुग्ने वा होच्याउने जस्ता हर्कतहरुको डेटा निकाल्ने हो भने राजनीतिक दल र नेताहरु नै अग्रस्थानमा पर्दछन । माधव कुमार नेपालको नाम लिदा मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भनेर मर्यादामा आँच पुर्याएको र होच्याएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हो । माओवादी र रस्वपा गठबन्धनलाई सहकारी बन्धु भनेर होच्याएको कांग्रेस नेता विश्व प्रकाश शर्माले हो ।

रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीलाई जोडेर अश्लिल अभिव्यक्ति दिएर व्यक्तिगत मानमर्दन गर्नेमा रामकुमारी झाक्री र माओवादी नेताहरु छन् । जनार्दन शमालाई अनुहारभरी जुँगा भएको मुसो भनेर अपमानित केपी ओलीले गरेका थिए । मानमर्दन र होच्याउने कार्यहरु राजनीतिक दल र नेताहरुबाट नै हुनेगरेको छ । गाली र बेइज्जतीको हेडमास्टर दलहरु आफैं हुन् । दलीय संजाल नियमन विधेक ल्याउनु पर्नेमा निर्दोष सामाजिक संजाल नियमन विधेक ल्याएर सरकारले हास्यास्पद हर्कत देखाउदै छ ।

विश्व बजारमा “ट्रोल “ लाई आर्टसको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । आर्टस मार्फत सूचना , संदेश , शिक्षा र व्यंग्य प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । यस विधा अन्तर्गत कार्टुन आर्टस अझ लोकप्रिय छ । भारतमै पनि बालासाहेब ठाकरे कार्टुन आर्टिस्ट थिए । उनले भारतीय समाज र राजनीति प्रति आफ्नो कार्टुन आर्ट्स मार्फत आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने गर्दथे । कुनै चिज वा कुरा वा हर्कतहरु स्वाभाविक छैनन वा समर्थनयोग्य छैन वा आपत्तिजनक छ  भने त्यस उपर सार्वजनिक ट्रोल गर्नेकुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा हिस्सा हो । तर सरकारले अब यो स्वतन्त्रता पनि खोस्न खोज्दै छ ।

नेपाली समाज राजनीतिले ग्रस्त भएको समाज हो । यस्तो समाजमा विपक्षमा रहेकालाई जित्नु छ भने हेट स्पीच पनि राजनीतिको कम्पलसरी बिषयमा पर्छ । विपक्षमा रहेकाहरुको व्यक्तिगत तथा संस्थागत बारेमा आलोचना बिरोध गर्नैपर्छ । यस अवस्थामा फुलाबुटा भर्दै प्रेमिल शब्द जडान गरेर मिठास पूर्ण स्पीच दिने स्थिति वा अवस्था हुदैन । अनि कुन अर्थमा हेट स्पीच दिन नपाइने हो ?

२.  मिथ्या , झुठा वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नपाइने :

यो बुदा अन्तर्गत प्रेस जगतले खोजमुलक पत्रकारिता गरेर सार्वजनिक हुने बिषयहरुलाई सामाजिक संजालले प्रसार गर्न नपाइने कुरा आफैमा अमिल्दो बिषय हो । गोप्य सुचनाको आधारमा सार्वजनिक हुने बिषयहरुको सत्य तथ्य प्रमाणित गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायहरुको हो । यो बुदा अन्तर्गत सानाजिक संजालको मात्रै नभएर प्रेस जगतको सतान्त्रतामा समेत खलल पुग्ने प्रावधान देखिन्छ ।

प्रेस जगत वा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले पाउने सुचनाको आधारमा सार्वजनिक हुने बिषयवस्तुहरु सत्य हुन वा भ्रामक हुन भनि प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हुदाहुदै बिधेकमै तोकेर व्यावस्था गर्ने कार्य तानाशाही हर्कत बाहेक अर्को केहि होइन । प्रेस वा सामाजिक संजालबाट प्रकासित हुने बिषयहरु २५% देखि ६०% एभरेजमा प्रमाणहरु संकलन गरि ल्याइने बिषयहरु सत्य हुन् वा भ्रामक हुन् भन्ने बिषयमा प्रेस वा सामाजिक संजालले निर्णय गर्दैन ।

प्रेस वा सामाजिक संजालले राज्यलाई सुचना दिने , सतर्क गराउने , खबरदारी गर्ने , जनाउ दिने जस्ता कार्यहरु गर्ने भएको हुदा त्यस उपर सत्य तथ्य बुझ्ने , मनन गर्ने तथा खण्डन गर्ने काम राज्यको हो । भ्रामक छ भने राज्यले खण्डन गर्न सक्छ , गलत बिषयको प्रकासनलाई हटाउन सक्छ, तर बिषयवस्तु सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन भने मिल्दैन । अझ त्यस्ता गलत सुचना , समाचार वा घटनागत बिषयहरु गलत छन , भ्रामक छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छ ।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले मिडियामा आएका बिषयहरुमा कन्टेन्ट बनाउने कुरा स्वाभाविक हो र समाजले सामाजिक संजालमा अभिव्यक्त गर्ने मतहरु समाजभित्र दैनिकी भैरहने छलफलका अंशहरु नै हुन्छन् जसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्दछ ।

मिथ्या र भ्रामक कै कुरा गर्ने हो भने दल र नेताहरु जस्तो मिथ्या र भ्रामक कोहि छैन । चुनावको बेला गरेका बाचाहरु , घोषणा पत्रहरु , बिभित सम्झौताहरु चै मिथ्या र भ्रामक थिए र छन् । दलहरु र नेताहरुले जनता प्रति गरिरहेको अपमानजनक व्यवहारहरु र जनताको मानमर्दन हुने कार्यहरु चै नियन्त्रण हुनुपर्नेमा सामाजिक संजाल चलाउने निर्दोष , बिचरा , लावारिस, गरिब , बेसाहारा , असाहय , नाजुक र अत्यन्तै सोझा जनताले सामाजिक संजालमा जागरुप्ता देखाएको प्रति लोकतान्त्रिक हौँ भनिने दलहरुको लागि टाउको दुखाइको बिषय बन्नु दुखद् छ ।

३. रास्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न वा गराउन नपाइने : यो बुदा कसको लागि ल्याउन खोजिएको हो ? राजनीतिक संस्थाहरु बाहेक रास्ट्रहित बिरुद्दको कार्यहरु गर्ने सामर्थ्य को संग हुन्छ ? असंगठित रुपमा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नेहरुले रास्ट्रहित बिरुद्दका कार्यहरु गर्न सम्भव छ ? सामान्य व्यक्तिहरुले सामाजिक संजालमा त्यस्ता केहि कुरा पोस्ट गर्दैमा रास्ट्रको अहित होला ? सामान्य नागरिकले व्यक्तिगत तहमा अहित हुने अभियक्ति दियो भनेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुदैन र आधिकारिक पनि हुदैन ।

रास्ट्रहित प्रतिकुल कार्य भनेको के हो ?

१. विखण्डनका कुरा

२. देश टुक्र्याउने कुरा

३.असमान सन्धि सम्झौताका कुरा

४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित सम्बन्धका कुरा

५.जातीय भड्कावका कुरा

६.धार्मिक भड्कावका कुराहरु नै रास्ट्रहित प्रतिकुलको बिषय हो ।

उक्त कार्यहरु गर्न सामान्य नागरिक वा असंगठित व्यक्तिबाट सम्भव नै हुदैन । त्यसैले सामाजिक संजालमा असंगठित मानिसहरुबाट रास्ट्रको अहित हुने क्रियाकलाप भएको बारे सरकारले स्पष्ट डेटा दिन सक्नुपर्दछ ! रास्ट्रहित प्रतिकुल हुने कार्य दल र दलका नेताबाट चै सम्भव हुन्छ ।

किनभने रास्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गर्न सक्ने पावरमा उनीहरु हुन्छन ! त्यस्तै कयौं सम्झौताहरु छन जुन रास्ट्रहित प्रतिकुल छ । जातीयता र धार्मिक आस्थाको बारेमा नेताहरुले नै समाजलाई विभाजित गर्दै आइरहेका छन् तर सरकार सामाजिक संजाललाई दोषी मानिरहेको छ । करिब ३ करोड जनसंख्यामा ५ लाख छोडेर बाँकी सबै संख्या राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता भएको देश हो हाम्रो । अनि यस्तो देशमा रास्ट्रको अहित हुनेगरी सामाजिक संजाल प्रयोग भैरहेको होला ? भैरहेको छ भने राजनीतिक दल भित्रबाट नै भैरहेको छ । नियमन ल्याएर सुध्रिनु पर्ने र सुधार्नु पर्ने राजनीतिक दलहरुलाई हो सामाजिक संजालाई होइन ।   

कुनैपनि अर्गनाइजेसन बिना रास्ट्रको अहित हुने कार्य गर्न सम्भव नै हुदैन । कसैले रास्ट्रको अहित हुने कार्य गर्दछ भने त्यो संगठित संस्था हो भनेर स्वत: बुझिन्छ । जस्तै केहि समय सि.के राउतले गरेका थिए । अर्गनाइजेसन वा संस्थाहरु द्वारा गर्ने गरिने रास्ट्रहित बिरुद्दका कार्यहरु अथवा त्यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले डाइरेक डिल गर्ने हो तर सरकारले सामाजिक संजाल नियमनको नाउमा उल्लेखित बुदा राखेर केहि राम्रो गर्न खोजेको झैं पारेर छारो हाल्न खोज्दै छ । हिजो माओवादी सरकारले सुचना प्रविधि विधेकमा विवादास्पद बुदा ल्याएर तथा टिकटक बन्द गरेर गल्ति गरेको थियो यस्तो कार्य हिजो पनि सहि थिएन र आज पनि सहि छैन ।

नियमन जरुरी नभएको होइन तर नियमन गर्ने निकाय हुदाहुदै सरकारले बदनियत राखेर अनावश्यक बिषयहरुमा विधेक मार्फत गर्न खोजिएको नियमन प्रति चै असहमती हो । सामाजिक संजाल नियमन विधेक २०८१ फिर्ता गर अथवा सार्वजनिक बहस सहित परिमार्जन गर ।