यौटा विवेकहिन शासकको चरम उन्मादको अन्तिम बिन्दु कहाँसम्म हुनसक्ला? प्रश्न जति जटिल छ, उत्तर भने त्यति नै सहज छ- रगतको पोखरीसम्म।

त्यस्तै विवेकहिन उहिं शासकलाई रातोरात लोकप्रिय बन्नुपर्यो, हरेक शिलापत्रहरुमा आफ्नो नाम कुँदाऊने जुनुन चढ्यो र देशलाई आफ्नै बिर्ता सम्झि हतार हतार आयोजना शिलान्यासको नाममा आफ्ना नागरिकको रगतको होलीसंग खेल्न किंचित पनि धक नमान्ने उन्मादी शाषकले समाजमा निम्त्याऊने बिग्रहको बिन्दु कहाँ होला? उत्तर सहजै भेटिन्छ।

त्यस्तै, एकाध स्थानिय नेतालाई भोटको राजनीति गर्न हतार छ, चुनाव जित्ने रणनीति बनाऊने हतार छ, जवर्जस्ती लोकप्रिय बन्ने हतार छ, जस लिने हतार छ, शिलापत्रमा नाम लेखाएर देखाऊने हतार छ, शिलान्यासको हतार छ। मात्र- आफ्नो अलोकप्रियता, निरन्तरको बदनामी र असफलता ढाकछोप गर्न हतार छ।

केन्द्रमा जग्गा अनियमितता काण्डबाट यू-टर्न लिएर कुनै नेतालाई चोखिने धेरै नै हतार छ भने बुझ्नुहोस कि त्यस्ता गैरजिम्मेवार र नालायक नेताकै कारण मोतिपुर नरसंहार मच्चिन्छ र रगतको होली खेलिन्छ। अनि रगतको होलीमाथी तिनै नेताले फेरि राजनीति गर्न शुरु गरिहाल्छन- जस्तो मोतिपुर नरसंहारमा फेरि पनि भैरहेको छ।

अंघिल्लो सरकारमा ओली सरकारप्रमूख हुँदा ओलीलाई रातोरात लोकप्रिय बन्ने यस्तो जुनुन चढ्यो कि, ओलीको उक्त जुनुन मोतिपुरमा ज्वाला बनेर धमाधम मान्छे पोल्ने काम गर्यो। ओलीको छुराजस्तो बचनले मोतिपुरमा मान्छे रेट्ने काम गर्यो र ओलीको क्षणभरको उन्मादले मोतिपुरका पोखरी रगतले भरिन थाले, जसमा बिष्णु पौडेल नामक एक विवेकहिन नेताले खाल्डो खन्ने काममा निरन्तर सघाऊँदै आए।

२०७७ साल पौष ५ गते ओलीमा यौटा अचम्मको जुनुन चढ्यो। हुटिट्याऊंले उत्तानो परेर आकाश मैले नै थामिरहेको छु भन्ने हुटिट्याऊंको जुनुन अचानक ओलीमा पनि सवार भयो, ओलीलाई पनि लाग्यो- हो देशै मैले थामेको छु। ओलीको यसप्रकारको जुनुनले हतार हतार गरि देशभरका थुप्रै आयोजनाको शिलान्यास एकसाथ गर्यो। मोतिपुर औद्योगिक परियोजना पनि सोहि आयोजनाभित्र थियो। त्यतिखेर ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मुढोको आगो ताप्ने राजनीति गरिरहेका थिए।

बिना कुनै पूर्वतयारी, बिना कुनै मूल्यांकन, असर, प्रभाव, लक्षित उद्देश्य, लाभान्वित एवं प्रभावित क्षेत्र, जग्गा अधिग्रहण, अधिग्रहण गर्दा उत्पन्न हुने समस्या, जग्गामा बनेका संरचना, स्थानियले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको उचित मुआब्जा, बस्तीको उचित स्थानान्तरणबिना क्षणभरमा ओलीको एकै सनकको भरमा हतारमा मोतिपुर औद्योगिक परियोजनाको पनि अचानक शिलान्यास भयो।

८१३ बिगाहा ओगट्ने गरि शिलान्यास गरिएको उक्त परियोजनामध्ये २ सय बिगाहा जमिनमात्र मात्र यस्तो जमिन थियो जसमा स्थानियले पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका थिए। ओलीको अचानकको शिलान्यासले अचानकै रुपमा उक्त क्षेत्रमा रातोरात नक्कली सुकुम्बासीहरुको बिगबिगी बढ्न थाल्यो। मोतिपुर औद्योगिक परियोजनाले ओगट्ने भनिएका जग्गा तिव्ररुपमा अतिक्रमण हुन थाल्यो। बागलुङ्ग, स्याङ्गजा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलबस्तुबाट मात्र होईन, रुकुम, रोल्पासहित यता सुनसरीसम्मबाट आएका जग्गा दलाली र भूमाफिया अनि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तासमेत हुलका हुल आएर उक्त परियोजनाको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गर्न थाले।

स्थानिय प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराऊँदै जाने, नक्कली सुकुम्बासीले अतिक्रमण गर्दै जाने खेल चल्न थाल्यो। यहाँसम्म कि कतिपय जग्गामा पार्टिका झण्डासमेत गाड्ने काम भए।

यसैबिच ओली सरकारले उक्त परियोजनाको पनि शिलान्यास कार्यक्रम तय गर्यो। तत्कालिन अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता बिष्णु पौडेल, जसको निर्वाचन क्षेत्र पनि थियो। उनिसहित तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट मिलेर हतार हतारमा उक्त परियोजना शिलान्यास गर्न गतबर्ष २१ फागुनमा मोतिपुर ओर्लिए। स्थानियको बिरोध र ढुंगामुढाका माझ शिलान्यास कार्यक्रम बिचमैं छोडेर बिष्णु पौडेल र लेखराज भट्ट भागेर गएका थिए अर्थात लखेटिएका थिए।

हुनुपर्ने के थियो?

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव इआईए नै नगरि हतार हतारमा शिलान्यास गर्न ओर्लिएका तत्कालिन अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले शिलान्यासको घोषणापूर्व नै पहिला एक त वातावरणीय प्रभावको बारेमा अनुसन्धान गर्न लगाऊनुपर्ने थियो। सो हुन सकेन। दोस्रो, शिलान्यास घोषणापूर्व नै पुर्खादेखि बसोबास गर्दैआएका बस्तीको उचित स्थानान्तरण आवश्यक थियो र उनीहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको उचित मुआब्जा दिई ती बस्तीहरुलाई सौहार्दपूर्ण रुपमा स्थानान्तरण गरि बिबादको जड नै समाप्त पार्न सकिन्थ्यो।

८ अर्ब लगानीको उक्त परियोजनाले ओगट्ने जमिनमध्ये दूईसय बिगाहा जग्गा स्थानियले बर्षौंदेखि भोगचलनमा ल्याएको भनिएको थियो। तत्कालिन सरकारले भोगचलनमा ल्याएको जमिनबराबरको जमीन स्थानियलाई अन्यत्र उपलव्ध गराई उक्त क्षेत्र विवादरहित बनाऊन पनि सक्तथ्यो। तर, तत्कालिन सरकारले बिबाद समाधान गर्न चाहेन। त्यतातर्फ ध्यान नै दिन चाहेन।

सहजरुपमा निवारण हुने कार्यलाई तत्कालिन ओली सरकारले नै जटिल बनाएको हो। जटिलमात्र बनाएन सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरुले राजनीति पनि शुरु गरे।

एमालेकै दुई नेतामध्ये पनि घनश्याम भुसालले सुकुम्बासीको पक्ष लिए भने बिष्णु पौडेलले पेलेरै जाने रणनीति लिए। जसको फलस्वरुप मोतिपुर प्रकरण नरसंहारसम्म आईपुगेको हो।

शिलान्यास घोषणापूर्व नै उक्त परियोजनाभित्र पर्न आएका बस्तीको उचित स्थानान्तरण र उनीहरुले भोगचलन गर्दैआएको जमिनबारे उचित सम्बोधन गरिएको भए आज नक्कली सुकुम्बासीको यो हदसम्मको दादागिरी चल्ने पनि थिएन मोतिपुर नरसंहार मच्चिने पनि थिएन।

बिवाद नेताकै कारण सृजना हुन्छ र नेता पनि बिबाद भएको हेर्न चाहन्छन। जग्गाको सवाल छ। भोली करोडौं अर्वौं पर्ने जग्गा हुन तिनी। त्यसैले जग्गाको सवालमा नेताको स्वार्थ रहेको छैन भनेर भन्नै सकिँदैन। एमाले नेतामात्र होईन, कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादीलगायत सो क्षेत्रमा उपस्थिति जनाऊने सबै दलका सबै नेताको लोभ र लालच जोडिएर आएको छ मोतिपुर परियोजनाले ओगट्ने जमिनमा। तिनिहरुको स्वार्थ रहेको छ। राजनैतिक अभिष्ट रहेको छ र त मोतिपुर नरसंहार मच्चिएको छ।

ओलीको सन्की एवं अविवेकि शैली, बिष्णु पौडेलको नाम कमाएर चर्चामा आऊने मात्र होईन, चुनावी रणनीतिले गर्दा हतारको शिलान्यासमोह, राजनैतिक दलका नेताको तुच्छ राजनीति, लोभ र स्वार्थको परिणति नै मान्न सकिन्छ मोतिपुर नरसंहार।

मोतिपुरमा आगो झोंसिएको पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा ओलीको सन्काहापनले गर्दा हो र मोतिपुर जलाऊन बिष्णु पौडेल राँको लिएर ओर्लिएका हुन।

६ जनाको ज्यान गएको छ। सर्वसाधारण, प्रहरी, पत्रकारसहित दर्जनौं घाईते भएका छन हिंजोको मोतिपुर नरसंहार। प्रशासनले हदैसम्मको संयमता अपनाऊनु जरुरी थियो। गोली हान्नै परे पनि घोंडामुनी गोली हान्नुपर्ने थियो। गोली चलाऊनुपूर्व आन्दोलनकारीलाई जानकारी गराऊनुपर्दथ्यो। तर, यसमा प्रहरी प्रशासन र स्थानिय प्रशासन गम्भिररुपमा चुकेको छ। ताकी ताकी छाती र टाऊकोमा गोली हानिएको छ। यो गम्भीर त्रूटि, लापरबाही र गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो स्थानिय र प्रहरी प्रशासनको।

त्योभन्दा पनि गैरजिम्मेवार र लापरबाही रुपन्देहीका सिडियो र प्रहरी प्रमुखबाट भएको छ। मोतिपुरमा नरसंहार मच्चिंदै थियो। यी जिम्मेवार दूई अधिकारी भने जिल्लाको यति संवेदनशील समयमा भने सम्पर्कबिहिन भएर बसेका थिए। मोतिपुर नरसंहारको जिम्मा यिनै अधिकारीलाई सुम्पनुपर्दछ र यी दुई अधिकारीमाथी छानविन हुनु आवश्यक छ।

जागरण पोस्टमा बिजय ज्ञवालीले लेखेको लेख बाट साभार