मलेशिया इमिग्रेशनले डिसेम्बर ३१-२०२१ मा समाप्त हुने अवैधानिक आप्रवासी पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम योजनालाई अझै समय नथपिने भएका छन् । मलेशिया इमिग्रेशनका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी दाउदले आज मेडिया विज्ञप्ति मा यो जानकारी दिएका थिए।

उनले भने, “रोजगारदाताहरू जसले क्यालिब्रेसन कार्यक्रम पोर्टलमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म आफ्ना अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरू दर्ता गर्छन् उनीहरु लाई खास नामावली मा राखिन्छ र अवैधानिक कामदारहरू जो यो कार्यक्रम मा दर्ता भएका छन् तर भिसा जारी गरिएको छैन या प्रक्रियामा छ त्यस्ता अवैधानिक कामदारहरूलाई छापा कारबाही गरिने छैन।

मलेशिया इमिग्रेशन महानिर्देशक दातुक खैरुलले रोजगारदाताहरूलाई अन्तिम समय सम्म न कुरी कन छिटो यो सुविधाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । इमिग्रेशन ले अटेरी गर्ने रोजगारदाता हरु लाई पछि धेरै समस्या आउने बताएका छन् ।

यो भन्दा पहिला गृहमन्त्री दातो हम्जाह को अवैध विदेशीहरु लाई चेतावनी आए सकेको हुदा, १ January २०२२ पछि मलेशिया इमिग्रेशन ले छापा मर्ने अपरेशन मा तिब्रता दिने स्वीकृत भएको छ।

मलेशियाले पहिला लटमा इन्डोनेसिया बाट १०,००० नया कामदार आउने त्यसपछि बंगलादेश र नेपाल।

इन्डोनेसियाले आगामी महिना आफ्ना ५ हजारदेखि १० हजार नागरिकलाई मलेसियामा काम गर्न पठाउने भएको छ । मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरी एम. सरावननले भने सबै इन्डोनेसिया कामदार निर्माण क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु कामदारहरू समावेश छन्।

‘मलेसिया र इन्डोनेसियाबीच अन्य सबै क्षेत्रका कामदारलाई पनि भित्र्याइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि प्रारम्भिक चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार प्रस्ताव गरेको हो ,’ उनले आज यहाँ, पासिर गुडाङमा श्रम क्वार्टर (ICLQ) एकीकृत केन्द्रीकृत उद्घाटनपछि पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

सरावननले पीडीआई कर्मचारीहरूको भविष्य जोगाउन निकट भविष्यमा श्रम विभागअन्तर्गतको विशेष समिति गठन गरिने बताए। ‘यो छलफलपछि सरकारको पहल हो र हामीले इन्डोनेसियाका कामदारको सुरक्षाका लागि सहमति जनाएका छौं, त्यसैले हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समिति गठन गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले थपे।

मलेसियाले यस देशमा काम गर्ने आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति महिना रु १५०० तोक्न इन्डोनेसियाले पनि अनुरोध गरेको सरवाननले बताए।

सरावननले देशका सबै रोजगारदाताहरूलाई आफ्ना कामदारहरूको लागि आरामदायक आवास उपलब्ध गराएर आवास, आवास र सुविधा ऐन १९९० (एक्ट ४४६) को न्यूनतम मानकहरू पालना गर्न सम्झाउनुभयो।

उनले गैरजिम्मेवार रोजगारदाताहरूलाई पनि आलोचना गरे जसले आफ्ना कामदारहरूको हितलाई वास्ता नगर्ने लगायत आरामदायक आवास उपलब्ध गराउँदैनन्।

“हालसालै, मैले पन्जा उत्पादन गर्ने कारखानाको भ्रमण गरें, फिर्ता रकम करोडौं वा अरबौं (रिंगिट) हो तर यसले आफ्ना विदेशी कामदारहरूको लागि नराम्रो आवास प्रदान गर्‍यो, बेडहरू कफिनको आकारको मात्र छ, कल्पना गर्नुहोस्।

“यस्ता गैरजिम्मेवार रोजगारदाताले हाम्रो देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धमिलो भएको कुरा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मानव संसाधन मन्त्रालयले त्यस्ता रोजगारदातालाई कडा कारबाही गर्छ,” उनले भने।