क्वालाम्पुर-  मलेशियामा रोजगारदाताहरू जसले विदेशी कामदारहरूलाई सताउने र दुख दिने  गरेका छन्, त्यस्ता कम्पनीहरुलाई  मानव संसाधन मन्त्रालय ले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएको छ। मन्त्री दातुक सेरी एम सरावननले देशको श्रम उद्योगको सद्भाव कायम राख्न मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको ऐनको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने बताएको हो।

उनले स्वीकार गरे कि मलेशिया मा रोजगारदाताहरूको सानो समूह छन्  जसले आफ्ना विदेशी कामदारहरूलाई सताई रहेका छन।  मन्त्रालयको एक सर्वेक्षण टोलीले हालै पत्ता लगाएका दुईवटा घटनाहरू भएको जिकिर समेत गरे। “एक मुद्दामा तान श्रीको उपाधि पाएका  व्यक्ति संलग्न थिए, जसलले करिब १३ वर्षदेखि आफ्ना कामदारलाई तलब नदिएर अपराध गरेको आरोप लगाइएको थियो।

यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने, कृपया मलाई क्वालालम्पुर पुलिस स्टेशनमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् उनले भनेका थिए।सरवानन श्रम कानून र सेरेम्बन वरपर संक्रामक रोग रोकथाम र नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत एकीकृत प्रवर्तन कार्यक्रममा  र रेस्टुरेन्ट निरीक्षणमा सामेल भएका थिए ।

“उही मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को उजुरीमा क्वालालम्पुरका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले धेरै वर्षदेखि  कामदारको तलब नदिएको आरोपमा लागेको दाबि गरे।भने  मुद्दा अदालतमा ल्याइने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले भने आज यहाँ रेस्टुरेन्ट सेवा क्षेत्रको एकीकृत विशेष प्रवर्तन अभियानमा सहभागी भएर उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अपरेशनको बारेमा टिप्पणी गर्दै, उनले श्रम स्वीकृति नभएका  रेस्टुरेन्टमा मानव बेचबिखनमा परेको आशंकामा एक भारतीय विदेशी कामदारको उद्धार गरिएको बताए। “एटिप्सम २००७ अन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ र पीडितलाई सेरेम्बन मजिस्ट्रेटको अदालतबाट अस्थायी सुरक्षा आदेश (आईपीओ) प्राप्त गरेपछि मलकाको पुरुषको आश्रयमा लगिनेछ,” उनले भने।

उनका अनुसार जनशक्ति विभाग (जेटीके)ले रोजगार ऐन, १९५५ अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले कर्मचारीको स्वीकृतिविना नगदमा तलब दिने, कर्मचारीलाई सेवा सम्झौताको प्रतिलिपि नदिनेलगायतका कसुरहरू पनि पत्ता लगाएको छ । तलब विवरणको प्रतिलिपि दिइएको छैन।

“रेस्टुरेन्ट मालिकले ३२ भारतीय विदेशी कामदारहरूलाई काममा राखेको तर  आवासको प्रमाणपत्रको लागि कुनै पनि आवेदन नदिएका  र आवासको प्रमाणपत्र नभएकोले ऐन ४४६  को धारा २४ डी  अन्तर्गत अपराध गरेको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएको छ।