काठमाडौं- बंगलादेशको सेना कल्याण संस्था र मलेशियन सेक्युरिटी इ’न्ड्र्टी एसोसिएसन (PIKM) ले बिहीबार क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मलेसियाको अनलाइन न्यूज पोर्टल मलेशियाकिनीको रिपोर्टले जनाएको छ। यसले शुक्रबार रिपोर्ट गरेको छ कि PIKM ले आप्रवासी सुरक्षा गार्डहरू सोर्सिङको लागि बंगलादेशलाई दोस्रो देशको रूपमा चयन गरेको छ, नेपाली गार्डहरूले छोडेका करिब ३०,००० रिक्त पदहरू पछि, जुन हाल यहाँ मात्र काम गर्न अनुमति दिइएको छ।

PIKM ले बंगलादेशको एक स्थानीय साझेदार – सेना कल्याण संस्था भनेर चिनिनेसँग मलेसियाको गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा उनीहरूलाई यहाँ काम गर्नको लागि सम्झौता गरेको थियो, रिपोर्टमा उल्लेख छ। बिहीबार क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा मलेसियाका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद गोलाम सरवारको साक्षीमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना भएको यस विषयमा जानकारी भएको स्रोतलाई उ’द्धृत गर्दै उनले भने।

PIKM अध्यक्ष रामली युसुफले मलेशियाकिनीलाई भने कि सेना कल्याण संस्थाले बंगलादेश सशस्त्र बलको कल्याण”कारी शाखाको प्रतिनिधित्व गरेको छ, जसले भविष्यका सुरक्षा गार्डहरूलाई मलेसिया र अन्य देशहरूमा नियुक्तिको लागि उनीहरूको सेवाको आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्ने र तालिम दिने जिम्मेवारी दिएको छ।

“हिजो, हामीले २०१८ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका सर्तहरू नवीकरण ग¥र्‍यौं। गृह मन्त्रालयले भर्खरै बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट गार्डहरू ल्याउने विचार गर्न सक्छ,” उनले भने।

“PKIM बाट हामीले बंगलादेशलाई मात्र सिफारिस गरेका थियौं किनभने हामी पहिलो पटक २०१८ मा त्यहाँ गएका थियौं। त्यस समयमा, हामीले उनीहरूसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थियौं,” रामलीले भने।

“जब हामी (PIKM) उनीहरूको तालिम विद्यालय हेर्न त्यहाँ गयौं, हामीले उनीहरूलाई तीन महिनासम्म कसरी तालिम दिइयो भन्ने देख्यौं, हामीले उनीहरूलाई उत्तम विकल्प भएको महसुस गर्यौं,” उनले थपे।

“हामीले हस्ताक्षर गरेको पछिल्लो एमओयू समाप्त भएको छ, त्यसैले हिजो हामीले कामदार ल्याउने सर्तहरू नवीकरण गर्‍यौं, सरकारबाट स्वीकृति बाँकी छ,” उनले थपे। रमलीले पनि PIKM ले गत वर्ष को’भिड महामा’री सुरु भएदेखि प्रस्थानका कारण अभाव भएकोले सरकारलाई स्वीकृति छिटो गर्न आग्रह गरेको बताए।

नेपाली सुरक्षा गार्डले यहाँ १० वर्षसम्म काम गर्न पाउने भए पनि धेरैले स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको र सबै आप्रवासी कामदारका लागि नयाँ इन्टेकमा रोक लगाउँदा अभाव झनै बढेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘पहिले ४० हजार नेपाली गार्ड थिए तर अहिले १० हजारदेखि १५ हजारसम्म पुगेका छन् । “त्यसैले खाली कोटा भर्नको लागि, हामी सरकारले बंगलादेशी गार्डहरू ल्याउन चाहन्छौं,” उनले थपे।

नेपाल र बंगलादेशबाट सुरक्षा गार्ड ल्याउने बीचको लागत तुलनाको लागि सोध्दा रामलीले यो “व्यक्तिगत कुरा” हो जुन अझै वार्ताको क्रममा रहेको भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
उनले यो पनि जोड दिए कि स्थानीयहरू रिक्त स्थानहरू भर्न इच्छुक छैनन्, जस्तै अन्य ‘फोहोर, खत’रनाक र गाह्रो’ क्षेत्रहरू जुन आप्रवासी श्रममा निर्भर छन्।